The 7th Pay Commission was set up in 2016, and its term will end in December 31, 2025. The 7th Pay Commission was set up in 2016, and its term will end in December 31, 2025. 
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 यानी अगले साल से लागू होंगी. हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है, जिसकी सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और पेंशन बढ़ाई जाती है. उम्मीद है कि 8वें 'पे कमीशन' से भी केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन यानी बेसिक सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है. जिससे करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा.
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर
आपको बता दें कि मौजूदा यानी 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था. जिससे करीब 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा पहुंचा था. 7वें वेतन आयोग के लिए सरकार ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया था. जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों का नया वेतन और पेंशन 2.57 गुना बढ़ गया था.
दरअसल, फिटमेंट फैक्टर एक टूल है, जिससे केंद्र सरकार की तरफ से पुराने वेतन को नया वेतन में रिवाइज किया जाता है. कर्मचारी की बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुना किया जाता है। जिसके बाद नई सैलरी पता चल जाती है. फिटमेंट फैक्टर की मदद से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में सुधार किया जाता है.
अब तक लागू हो चुके हैं 7 वेतन आयोग
केंद्रीय मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग हो चुके हैं. और वेतन आयोग को एक नियमित लय के साथ बनाने का निर्णय प्रधान मंत्री ने लिया है. उसके मुताबिक 2016 में आखिरी वेतन आयोग यानी 7वां वेतन आयोग शुरू हुआ था. अतः 2026 में इसका कार्यकाल पूरा हो जायेगा. वैसे उससे पहले 2025 में 8वें वेतन आयोग की स्थापना से हमें पर्याप्त समय मिल जायेगा. ताकि 7वें वेतन आयोग की अवधि पूरी होने से पहले ही सिफारिशें मिल सकें.
सैलरी पर पड़ेगा फर्क
8वें वेतन आयोग का वेतन मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर में होने की उम्मीद है. तो ऐसे में केंद्र सरकार के लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है तो 8वें वेतन आयोग के तहत यह बढ़कर 34,560 रुपए हो सकती है. इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है. यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकती है. 8वें वेतन आयोग से अगर सैलरी बढ़ेगी तो पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी.
