Delhi Pollution Delhi Pollution 
राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और दमघोंटू हवा से छुटकारा दिलाने के लिए सरकार एक नया नियम लेकर आने वाली है. इसकी मदद से 2024 तक 30 फीसदी वायु प्रदूषण में कमी की जाएगी. ये है एग्रीगेटर पॉलिसी. प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में बड़ा कदम उठाते हुए, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अपनी एग्रीगेटर पॉलिसी को सार्वजनिक कर दिया है. बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है. इसके तहत राइड एग्रीगेटर कंपनियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के लिए कहा गया है.
दिल्ली इसे जारी करने वाला पहला प्रदेश
अरविंद केजरीवाल सरकार इस तरह की नीति के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल को जरूरी करने वाली देश की पहली सरकार बन गई है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसपर कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में ऐसी नीतियों को लागू करने में नागरिकों को शामिल करना जारी रखेगी.
उन्होंने सभी से इस पॉलिसी के लिए अपनी प्रतिक्रिया भेजने में सक्रिय रूप से इसमें शामिल होने के लिए कहा है.
30 फीसदी तक कम किया जाएगा प्रदूषण
पर्यावरण मंत्री की सलाहकार रीना गुप्ता ने कहा कि इस नीति से दिल्ली सरकार 2024 तक प्रदूषण को 30 फीसदी तक कम करेगी. उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) को दूसरे राज्यों और एनसीआर क्षेत्रों में भी इसी तरह के एग्रीगेटर नियमों को अपनाने का निर्देश देना चाहिए.
क्या होगा इस पॉलिसी के तहत?
इस पॉलिसी की अगर बात करें, तो एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस को यह सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि अगले तीन महीनों में सभी नए दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहनों में कुछ को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जाए.
इसके लिए ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि 3 महीनों के अंदर दोपहिया वाहनों का 10 प्रतिशत और 31 मार्च 2023 तक 50 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलना होगा. वहीं, चौपहिया वाहनों में से 5 प्रतिशत को 3 महीन के अंदर और 25 प्रतिशत को 31, मार्च 2023 तक ईवी में बदलना होगा.
आप भी भेज सकते हैं फीडबैक
दिल्ली सरकार एग्रीगेटर पॉलिसी अपनाने वाला पहला राज्य है. ड्राफ्ट पॉलिसी को delhigovt.nic.in की वेबसाइट पर डाला गया है, जिसमें 60 दिन के अंदर-अंदर आम जनता अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज कर सकती है. इन सभी सुझावों को पॉलिसी में शामिल किया जायेगा.
यहां क्लिक कर पढ़ें ड्राफ्ट पॉलिसी
दिल्ली में अभी तक कुल 1.33 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड हैं
दरअसल, दिल्ली वायु प्रदूषण की समस्या का सामना कर रही है और कुछ महीनों के दौरान पीएम 2.5 और पीएम 10 तक भी गया है. दिल्ली में चल रही गाड़ियां और ट्रांसपोर्ट इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण हैं. वाहनों से निकलने वाला धुंआ दिल्ली की हवा में 80 प्रतिशत तक नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का योगदान देते हैं. दिल्ली में अभी तक कुल 1.33 करोड़ वाहन रजिस्टर्ड हैं, अगर ये बढ़ते हैं तो प्रदूषण भी साथ में बढ़ेगा. इससे लोगों के लिए राजधानी की हवा दमघोंटू हो सकती है.