महाराष्ट्र में किसानों को हर साल मिलेंगे 6 हजार रुपए महाराष्ट्र में किसानों को हर साल मिलेंगे 6 हजार रुपए 
कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों ने मंगलवार को दो अहम फैसले लिए. कर्नाटक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों का जहां महंगाई भत्ता (डीए) चार फीसदी बढ़ा दिया तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने हर साल किसानों को 6 हजार रुपए देने का फैसला किया है.
शिंदे सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना को दी मंजूरी
महाराष्ट्र सरकार प्रदेश के एक करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपए देगी. इसके लिए एक नई वित्तीय योजना की घोषणा की गई है. जी हां, नमो शेतकरी महासम्मान योजना को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई. बैठक के बाद शिंदे ने कहा कि यह राशि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र से मिलने वाले 6,000 रुपए के अतिरिक्त होगी. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस योजना से राज्य के एक करोड़ से अधिक किसानों को लाभ होगा. फडणवीस राज्य के वित्त मंत्री भी हैं. उन्होंने मार्च में विधानसभा में पेश 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी.
तीन किश्तों में मिलेगी राशि
केंद्र सरकार पहले से ही किसानों को हर साल 6 हजार रुपए की सम्मान निधि देती है. अब केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली इन सहायता राशियों को मिलाया जाए तो हर साल किसानों को 12 हजार रुपए की आर्थिक मदद सरकारों की ओर से मुहैया कराई जाएगी. इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को तीन किश्तों में पैसे उपलब्ध कराएगी. यानी 2-2 हजार कर के तीन बार में ये राशि किसानों तक पहुंचाई जाएगी. इस योजना को लेकर सरकार पर 6900 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. किसान महज एक रुपए से अपनी फसल का बीमा भी करवा सकेंगे. इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान को अपने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा. योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक किसान का महाराष्ट्र का स्थाई निवासी होना जरूरी है.
कर्नाटक के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगा इजाफा
कर्नाटक के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए काफी अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने मंगलवार को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. आधिकारिक नोटिस के अनुसार, 1 जनवरी, 2023 से कर्मचारियों को डीए एवं पेंशनर्स को डीए दिया जाएगा. प्रदेश सरकार ने डीए एवं डीआर में 4 फीसदी का इजाफा किया है. जिसके बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों 31 फीसदी से बढ़कर 35 फीसदी हो गई है. इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा. कर्नाटक सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार मई की सैलरी में जनवरी से लेकर अब तक का एरियर दिया जाएगा.