Electric Buses in Delhi Electric Buses in Delhi 
दिल्ली में इस महीने ट्रांसपोर्ट फ्लीट में 600 इलेक्ट्रिक बसें जुड़ने जा रही हैं, जिससे दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) में ई-बसों की संख्या 1,400 हो जाएगी. 400 ई-बसों का आखिरी बैच सितंबर की शुरुआत में लॉन्च किया गया था.
हर महीने लगभग 100-150 नई इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के साथ, सरकार ने पुरानी सीएनजी बसों को भी चरणबद्ध तरीके से हटाना शुरू कर दिया है, जिनकी लाइफ पूरी हो गई है और इनके बार-बार खराब होने का खतरा है. डीटीसी और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिमिटेड (डीआईएमटीएस) के पूरे मौजूदा बेड़े को 2024 तक इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की उम्मीद है.
ई-बसों के मामले में बढ़ेगी दिल्ली की रैंक
परिवहन सचिव-सह-आयुक्त आशीष कुंद्रा का कहना है कि हमारे पास पहले से ही लगभग 800 ऑपरेशनल ई-बसें हैं, और इस महीने हमारे बेड़े में 600 अतिरिक्त बसें जोड़ी जाएंगी. उन्हें लगभग हर हफ्ते निर्माता से लगातार छोटे बैच मिल रहे हैं. डीटीसी की प्रबंध निदेशक शिल्पा शिंदे ने बताया कि हम उन मार्गों और डिपो को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं जहां इन बसों को तैनात किया जाएगा. एक बार जब अतिरिक्त बसें मिल जाएंगी, तो इन्हें इस महीने के मध्य तक एक साथ लॉन्च किया जा सकता है.
अधिकारियों का कहना है कि 2025 तक केवल दो शहरों में दिल्ली से अधिक ई-बसें होंगी - चीन में शेन्ज़ेन और चिली में सैंटियागो. शेन्ज़ेन के पास लगभग 16,000 ई-बसों का बेड़ा है और इसे पहला शहर माना जाता है जिसने अपनी सभी पब्लिक बसों को इलेक्ट्रिक में बदल दिया है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक टैक्सियों का एक बड़ा बेड़ा भी है. सैंटियागो ने 2017 में ई-बसें खरीदना शुरू किया और अब उसके पास लगभग 7000 ई-बसें हैं.
बदली जाएंगी सभी इलेक्ट्रिक बसें
अगले साल के अंत तक सभी पुरानी सीएनजी बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाकर उनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें लाने की योजना है. दिल्ली के ज्यादातर बस बेड़े को उन्नत करने की जरूरत है क्योंकि पिछले 8-10 वर्षों में शायद ही कोई नई बसें खरीदी गई हैं. प्रशासन ने इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने का एक सचेत निर्णय लिया क्योंकि यह एक बड़ा कदम है जो अंततः शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करने में मदद करेगा. कुंद्रा ने कहा कि दिल्ली को ऐसे और प्रणालीगत बदलावों की जरूरत है, न कि आपातकालीन उपायों की जो वायु गुणवत्ता में सुधार कर सकें.
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (2015) और सुप्रीम कोर्ट (2018) द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, 15 साल पुराना कोई भी वाहन राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर नहीं चल सकता है. डीजल वाहनों के लिए यह समयावधि घटाकर केवल 10 वर्ष कर दी गई है. सरकार ऐसे वाहनों को "एंड-ऑफ़-लाइफ़" वाहन कहती है, और उन्हें दिल्ली में चलाना अवैध है. इन नियमों के पीछे का उद्देश्य शहर की सड़कों पर दिनांकित उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों की संख्या में कटौती करना है.
बस डिपो भी होंगे इलेक्ट्रिफाइड
परिवहन अधिकारियों ने यह भी कहा कि शहर भर के बस डिपो को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिफाइड किया जा रहा है - 16 डिपो में से 14 में चार्जिंग स्टेशन होंगे. दिल्ली में वर्तमान में लगभग 7,300 परिचालन सीएनजी सार्वजनिक बसों का बेड़ा है - डीटीसी बेड़े में 4,010 (1,256 एसी और 2,504 गैर-एसी) बसें हैं, जबकि डीआईएमटीएस के पास 3,319 सीएनजी बसें हैं. इनमें से लगभग सभी सीएनजी बसें अपनी एंड-ऑफ लाइफ पर पहुंच रही हैं.
बसों की हालत इन सार्वजनिक बसों के खराब होने से स्पष्ट है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस प्रति दिन सड़कों पर कम से कम दो ब्रेकडाउन की रिपोर्ट करती है, अधिकारियों का कहना है कि यह दिल्ली की सड़कों पर भीड़भाड़ का एक प्रमुख कारण है, खासकर फ्लाईओवर और संकीर्ण दो-लेन सड़कों पर.