एमसीडी के विलय प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी एमसीडी के विलय प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी 
दिल्ली नगर निगम को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है. मोदी कैबिनेट ने दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने के बिल को मंजूरी दे दी है. संसद में बिल पास होने के बाद दिल्ली में नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बदले सिर्फ एक मेयर होगा.
18 मई से पहले होना है चुनाव-
मार्च में ही एमसीडी चुनावों का ऐलान होना था. लेकिन अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है. आपको बता दें कि एमसीडी का चुनाव 18 मई से पहले होना है. इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव तारीखों के ऐलान के लिए एक महीने का वक्त भी चाहिए. उधर, आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और एमसीडी चुनाव तय वक्त पर कराने का आग्रह किया है.
9 साल पहले एक ही नगर निगम था-
साल 2012 से पहले दिल्ली में एक ही नगर निगम था. उसी साल नगर निगम को तीन हिस्सों में बांटा गया था. एमसीडी का बंटवारा दिसंबर 2011 में विधानसभा से पारित दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम के तहत किया गया था. सरकार का तर्क था कि तीन नगर निगम होने से कामकाज में सुधार लाया जा सकेगा. लेकिन निगम के बंटवारे के बाद वित्तीय संकट बढ़ गया. कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत आने लगी. निगम कर्मचारियों ने कई बार हड़ताल भी किया. पिछले दो साल से नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी में सैलरी 4 महीने देरी से जा रही है.
ये भी पढ़ें: