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Delhi Monsoon 2025: मॉनसून में जलभराव से निपटने को दिल्ली के 233 प्वाइंट्स पर होंगे नोडल अधिकारी, पानी भरा तो होगी जिम्मेदारी, बीजेपी सरकार की ऐसी है तैयारी

Pre-Monsoon Preparations in Delhi: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने मॉनसून पूर्व तैयारी तेज कर दी है. ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि मूसलाधार पानी में भी सड़कों पर जलजमाव न हो. जलभराव से निपटने को दिल्ली के 233 प्वाइंट्स पर नोडल अधिकारियों की तैनाती करने का फैसला लिया गया है. 

Chief Minister Rekha Gupta  Chief Minister Rekha Gupta 
हाइलाइट्स
  • दिल्ली में जलभराव रोकने के लिए फूल प्रूफ योजना पर दिल्ली सरकार कर रही काम 

  • सड़कों और नालों की साफ-सफाई को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश 

दिल्ली में आने वाले मॉनसून सीजन में जलभराव रोकने के लिए एक फूल प्रूफ योजना पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार काम कर रही है. जिन-जिन जगहों पर जलभराव होता है, ऐसे प्वाइंट्स की पहचान की गई है. हर जगह के लिए अलग-अलग नोडल अफसर की तैनाती की जाएगी.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मसले पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूद, मुख्य सचिव धर्मेंद्र और पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास, एमसीडी, एनडीएमसी, ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, एनएचएआई, डीएमआरसी और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे. 

दिल्ली सरकार तेजी से कर रही काम 
बैठक में जलभराव, यातायात समस्याएं, डार्क स्पॉट्स और नालों की सफाई पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली सरकार इन समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए तेजी से काम कर रही है ताकि नतीजे देखने को मिले. संबंधित विभागों को प्रत्येक जलभराव क्षेत्र में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं और यह साफ कर दिया गया है कि जलभराव की स्थिति में संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे. 

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...ताकि यातायात न हो प्रभावित 
233 यातायात भीड़भाड़ वाले प्वाइंट्स पर काम को समय पर पूरा करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि राजधानी में यातायात सुचारू रूप से चल सके. सभी गतिविधियों की बेहतर समन्वय और निगरानी के लिए एक एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जिससे सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम कर सकें. इसके अलावा एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को रिंग रोड और अन्य सड़कों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. 

 केवल अस्थायी समाधान निकालना नहीं है उद्देश्य
सरकारी संपत्ति पर लगे सभी अवैध बैनरों और पोस्टरों को हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. दोषियों के खिलाफ प्रॉपर्टी डिफेसमेंट अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य केवल अस्थायी समाधान नहीं है, बल्कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे में दीर्घकालिक और ठोस सुधार लाना है. जलभराव, यातायात या सुरक्षा संबंधी समस्याओं से दिल्लीवासियों को निजात दिलाने की प्रतिबद्धता सरकार की है. प्रत्येक विभाग को मिशन मोड में काम करने और परिणामोन्मुखी तरीकों को अपनाने के साफ निर्देश दिए गए हैं.