प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र ने बनाई टास्क फोर्स!, सजा देने का भी होगा अधिकार

दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कड़े रवैये का असर दिखना शुरू हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और यह काम कर गया है. 

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर प्राधिकरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो उन्हें कुछ असाधारण करना होगा. अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिल्ली में प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर सुझाव देने के लिए 24 घंटे का समय दिया था. 

इसके जवाब में शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने पांच सदस्ययी टास्क फोर्स का गठन किया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि पांच सदस्यीय टास्क फोर्स और फ्लाईंग स्कवाड का गठन किया गया है. 

बनाए गए फ्लाइंग स्क्वाड: 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हलफनामे में कहा कि 17 फ्लाइंग स्क्वाड सीधा इंफोर्समेंट टास्क फोर्स को रिपोर्ट करेंगे. साथ ही यह भी कहा गया कि अगले 24 घंटे में फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ा पर 40 कर दी जाएगी.

विशेष बात यह है कि केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स को विधायी शक्तियों के साथ साथ सजा देने और प्रिवेंटिव एक्शन लेने की अन्य विधायी शक्तियां भी दी हैं. 

बंद रहेंगे स्कूल, नहीं होगी ट्रकों की एंट्री: 

हलफनामे में कहा गया कि दिल्ली एनसीआर में स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद रहेंगे. साथ ही, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक जारी रहेगी. केवल आवश्यक समान वाले ट्रकों को प्रवेश मिलेगा. 

पांच सदस्यों वाली इंफोर्समेंट टास्क फोर्स की अध्यक्षता एम एम कुट्टी (CAQM के चेयरपर्सन) करेंगे जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के चेयरमैन तन्मय कुमार इसके सदस्य होंगे. केंद्र सरकार ने हलफ़नामे में कहा कि विभा दवान (DG TERI),  एन के शुक्ला (मध्यप्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पूर्व चेयरमैन),और आशीष दीवान (CAQM NGO) के सदस्य भी केंद्र सरकार की इंफोर्समेंट टास्क फोर्स के सदस्य होंगे.