Arvind Kejriwal (Photo Credit: PTI) Arvind Kejriwal (Photo Credit: PTI) 
दिल्ली के शराब घोटाले में जेल जा चुके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने जा रही हैं क्योंकि शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने के लिए ED को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है. दिल्ली चुनाव से ठीक पहले हुए इस घटनाक्रम से दिल्ली में सियासी हलचल शुरू हो गई है.
शराब घोटाले का जिन्न एक बार फिर से बाहर निकल आया है. इस मामले में गृह मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय को AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है. ईडी को अनुमति मिलने के बाद इस मामले में केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं. इससे पहले केजरीवाल इसी मामले में पिछले साल करीब पांच महीने तक जेल में बंद रहे थे और फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने का बाद बाहर हैं.
ईडी को केस चलाने की परमिशन मिली
दिल्ली में चल रहे सत्ता संग्राम के बीच ईडी को केस चलाने की परमिशन मिलने पर सियासी घमासान छिड़ गया है. ईडी को केजरीवाल पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी. अब जब ईडी को सरकार से अनुमति मिल गई है तो इस मामले में जल्द ही ईडी बड़ा एक्शन ले सकती है.
मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की परमिशन
इससे पहले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ एक्शन लिया था. सरकार के चुनाव से पहले परमिशन पर आम आदमी पार्टी ने ऐतराज जताया है और पूछा है कि चुनाव से ठीक पहले क्यों मंजूरी दी गई. केजरीवाल के साथ-साथ गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की परमिशन दी है. इधर ईडी को अनुमति मिलने के बाद कांग्रेस ने भी आप पर निशाना साधा है.
आपको बता दें, शराब घोटाले को लेकर CAG की रिपोर्ट पर दिल्ली की सियासत में पहले से ही हलचल मची हुई है. CAG की रिपोर्ट में शराब घोटाले से दिल्ली को 2 हजार करोड़ से ज्यादा के नुकसान होने का जिक्र है. इस रिपोर्ट के दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं किए जाने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था और अब एक बार फिर से शराब घोटाले में ईडी को मुकदमा चलाने की अनुमति मिलने के बाद चुनाव में इस मुद्दे के भी गरमाने की उम्मीद है.
