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Door Step Delivery Scheme: दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी! एमसीडी की बड़ी तैयारी, घर बैठे उठा पाएंगे इन 15 सेवाओं का फायदा

MCD Door Step Delivery Scheme: दिल्ली सरकार की तर्ज पर एमसीडी में भी डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम लागू करने की तैयारी है. एमसीडी ने इस योजना के तहत 15 सेवाओं का लाभ जनता को देने की तैयारी की है. इसके लिए 250 वार्डों में एक-एक मोबाइल सहायक नियुक्त किया जाएगा.

दिल्ली सरकार की तर्ज पर एमसीडी में भी 15 सेवाओं का उठा पाएंगे फायदा दिल्ली सरकार की तर्ज पर एमसीडी में भी 15 सेवाओं का उठा पाएंगे फायदा

दिल्ली के केजरीवाल सरकार की तर्ज पर एमसीडी में भी डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत दिल्ली नगर निगम की 15 सेवाओं का लाभ घर बैठे उठाया जा सकता है.  इसको लेकर एमसीडी टोल फ्री नंबर जारी करेगी. जिसपर फोन करके इन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है. इस योजना के लागू होने से एमसीडी से संबंधित सेवाओं के लिए दफ्तर के चक्कर काटने की समस्या से निजात मिल जाएगी. प्रस्ताव के मुताबिक एमसीडी इन सेवाओं के लिए एजेंसी से करार करेगी.

इन सेवाओं का उठा सकते हैं फायदा-
प्रस्ताव के मुताबिक एमसीडी के तय की गई एजेंसी के कर्मचारी आपके के घर आएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे. इसके लिए शुल्क भी देना होगा. इस प्रस्ताव के तहत 15 सेवाओं के लाभ उठाया जा सकता है. इसमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, हेल्थ और ट्रेड लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस का नया आवेदन व नवनीकरण, तहबाजरी लाइसेंस, नया पशुपालन लाइसेंस, पार्क या सामुदायिक भवनों की बुकिंग, ई-म्यूटेशन, कन्वर्जन और पार्किंग शुल्क, पेट डॉग रजिस्ट्रेशन, जैसी सेवाएं शामिल हैं.

कैसे कर सकते हैं आवेदन-
प्रस्ताव के मुताबिक इस योजना के तहत एमडीसी की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए निगम की वेबसाइट या टोल फ्री नंबर पर आवेदन करना होगा. इसके बाद जो मोबाइल सहायक संबंधित कस्टमर को आवंटित होगा. वो आपके घर आएगा और आपका काम करेगा. प्रस्ताव के मुताबिक 250 वार्डों में से हर वार्ड में एक निजी कंपनी सहायक नियुक्त किया जाएगा. एमसीडी ने मोबाइल सहायक की हर विजिट के लिए 50 रुपए निर्धारित करने का फैसला किया है. अगर कोई नागरिक किसी सेवा की मूल प्रति हासिल करना चाहता है तो इसके लिए 25 रुपए शुल्क देना होगा.

2018 में दिल्ली में लागू हुई थी सेवा-
साल 2018 में दिल्ली सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू की थी. 5 साल पहले लागू इस योजना के तहत सेवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. फिलहाल 13 विभागों की 100 से ज्यादा सेवाओं को इसमें शामिल किया गया है. इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार की इन सेवाओं का फायदा घर बैठे उठाया जा रहा है. 

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