![दिल्ली में डोरस्टेप डिलीवरी योजना में 58 और नई सेवाओं को जोड़ने की तैयारी चल रही है दिल्ली में डोरस्टेप डिलीवरी योजना में 58 और नई सेवाओं को जोड़ने की तैयारी चल रही है](https://cf-img-a-in.tosshub.com/lingo/gnt/images/assets/202307/uptet-result-2021-2023-07-27t102828.799-sixteen_nine.jpg?size=948:533)
दिल्लीवालों को एक और सौगात मिलने वाली है. अरविंद केजरीवाल की सरकार डोरस्टेप डिलीवरी योजना का विस्तार करने जा रही है. सरकार आम लोगों को घर पर मिलने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी की तैयारी में है. सरकार 58 नई सेवाओं को इस योजना में शामिल करने जा रही है. इसमें 29 सेवाएं परिवहन विभाग से संबंधित हैं.
डोरस्टेप डिलीवरी योजना में 58 नई सेवाएं-
दिल्ली सरकार इस योजना में 58 योजनाओं को जोड़ने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस नई सेवाओं को अगस्त के पहले हफ्ते में लॉन्च कर सकते हैं. इसके साथ ही दिल्लीवालों को 158 सेवाओं को पाने के लिए ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा. इसका मतलब है कि इन सेवाओं को सरकार आपके घर तक पहुंचाएगी. अभी दिल्ली में 100 सार्वजनिक सेवाएं डोरस्टेप डिलीवरी योजना के तहत आम जनता तक पहुंचाई जा रही हैं. सरकार ने इन सेवाओं की डोपस्टेप डिलीवरी के लिए टेस्टिंग पूरी कर ली है.
इन सेवाओं को किया जाएगा शामिल-
58 नई सेवाओं में परिवहन विभाग की 29 सेवाएं शामिल हैं. जिसमें इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम बदलना, वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र शामिल है. इसके अलावा इसमें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को भी शामिल किया गया है. इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 2, दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की 8, लेबर डिपार्टमेंट की 19 और 29 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की सेवाओं को शामिल किया गया है.
कैसे उठाएं इस योजना का लाभ-
इस योजना का लाभ उठाने के लिए टोल फ्री नंबर 1076 पर डायल करना होगा. इसके बाद मोबाइल सहायक आपके घर विजिट करेंगे और सभी जरूरी दस्तावेजों को इकट्ठा करेंगे. इसके बाद इन दस्तावेजों को संबंधित विभाग में जमा करते हैं. अधिकारियों के मुताबिक आवेदन जमा करने के लिए 50 रुपए की फीस ली जाती है. आवेदकों की शिकायत के समाधान के लिए एक केंद्रीयकृत काल सेंटर बनाया गया है.
5 साल पहले शुरू हुई थी योजना-
दिल्ली सरकार ने 10 सितंबर 2018 को डोलस्टेप डिलीवरी योजना की शुरुआत की थी. इसका मकसद आम जनता को ऑफिसों को चक्कर लगाने से बचाना और बिचौलियों की भूमिका खत्म करना था. जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसमें 30 सेवाओं को शामिल किया गया था. लेकिन साल 2019 में दो बार में इसमें 70 सेवाओं को जोड़ गया. इस योजना के तहत 13 विभागों की 100 सेवाओं को डोरस्टेप डिलीवरी की जाती है.
ये भी पढ़ें: