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कोर्ट में सालों से केस मुकदमों में उलझे हुए लोगों को अब इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. न ही मुंशी के चक्कर लगाने होंगे. समस्तीपुर कोर्ट परिसर में तीन ई सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है. इस केंद्र पर न्यायालय में चल रहे मुकदमों की पूरी जानकारी ऑनलाइन निःशुल्क मिल जाएगी.
एक क्लिक में मिलेगी पूरी जानकारी
बस एक क्लिक करते ही किस कोर्ट में मुकदमा चल रहा है? उसकी अगली तारीख क्या है? सारी बातें स्क्रीन पर सामने आ जाएंगी. बता दें कि न्यायालय में चक्कर लगाने वाले न्यायार्थीयों की परेशानियों को देखते हुए और नई तकनीकों का इस्तेमाल कर न्याय व्यवस्था में सुधार करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र खोलने का निर्देश जारी किया था. इसी के मद्देनजर समस्तीपुर जिले के व्यवहार न्यायालय में तीन ई सेवा केंद्र का शुभारंभ डिस्ट्रिक्ट जज समीर कुमार ने फीता काटकर किया.
पेपरलेस कोर्ट के कार्यों का निपटारा करने की है योजना
कोरोना काल के समय हुई परेशानी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कोशिश की है कि न्यायालय का कार्य भी काफी हद तक पेपरलेस हो जाए. जिससे न्यायालय का काम सुचारू रूप से चलता रहे. इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो. इसी के मद्देनजर समस्तीपुर न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र का उदघाटन किया गया है. इस सेवा के चालू हो जाने से बाद की स्थिति सुनवाई की अगली तारीख और अन्य विवरण पता चल जाएगा. याचिकाओं की ई फाइलिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए याचिकाओं की हार्ड कॉपी की स्कैनिंग से लेकर ई सिग्नेचर जोड़ना, सीआईएस में उनको अपलोड करना और दायर संस्था उत्पन्न करना, ई भुगतान, ई स्टाम्प पेपर की ऑनलाइन खरीदारी करना शामिल है. इसके अलावा आधार आधारित डिजिटल हस्ताक्षर करने प्राप्त करने आदि में सहायक होगा.
जेल में रिश्तेदारों से ऑनलाइन मुलाकात का मिलेगा समय
न्यायालय में भी कार्य तेजी से हो इसके लिए ऐप डेवलप किया गया है. इसके तहत जेल में बंद बंदियों से उनके परिजनों का मुलाकात कराने के लिए ई मीटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. अदालत में होने वाली सुनवाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम करने को लेकर एप बनाया गया है. तांकि आने वाले समय में अगर फरियादी कोर्ट नहीं आ पाए तो उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई किया जा सके. इसके अलावा जेल में बंद बंदियों को कोर्ट नहीं आना पड़े, उनकी सुनवाई भी वीडियो कांफ्रेंसिंग से हो. कुल मिलाकर देखा जाए तो कोर्ट का भी कामकाज ऑनलाइन करने की पूरी तैयारी कर ली गई है.
