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निर्वाचन आयोग ने चुनाव में निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए हाल ही में 193 "मुक्त चिन्ह" जारी किए हैं. इसमें वॉकिंग स्टिक, बेबी वॉकर, एयर कंडीशनर, बैलून और चूड़ियां शामिल हैं.जबकि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दल अपने प्रतीकों पर विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय और गैर-मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को समय-समय पर चुनाव पैनल द्वारा जारी सूची में से अपने प्रतीकों का चयन करना होता है.
मुक्त चिन्हों में चलने में इस्तेमाल होने वाली छड़ी, बेबी वॉकर, एयर कंडीशनर, गुब्बारा, चूड़ियां, व्हील बैरो, सीटी, खिड़की, ऊन और सुई, तरबूज, अखरोट, बटुआ, सारंगी, ‘वैक्यूम क्लीनर' और तुरही शामिल हैं. इस साल के आखिर में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राजस्थान और तेलंगाना की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल इस साल दिसंबर से जनवरी 2024 के बीच खत्म हो जाएगा.
कहां-कहां होना है चुनाव
एक तरफ जहां 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 जनवरी और 6 जनवरी को समाप्त हो रहा है. राजस्थान और तेलंगाना विधानसभाओं का कार्यकाल 14 जनवरी और 16 जनवरी को समाप्त हो रहा है. इस साल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने की संभावना है. सूत्रों ने पहले कहा था कि जम्मू-कश्मीर में 2023 की गर्मियों में चुनाव हो सकते हैं और समय सुरक्षा परिदृश्य पर निर्भर करेगा.
सूत्रों ने पहले कहा था कि जम्मू-कश्मीर में सर्दियों की स्थिति कम होने के बाद 2023 की गर्मियों में चुनाव हो सकते हैं और समय सुरक्षा परिदृश्य पर निर्भर करेगा. 2023 के आखिरी भाग में मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं का कार्यकाल इस साल दिसंबर और जनवरी 2024 के बीच अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होने वाले विधानसभा चुनावों की एक श्रृंखला का गवाह बनेगा.
कब-कब खत्म होगा विधानसभाओं का कार्यकाल
40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 3 जनवरी और 6 जनवरी को समाप्त हो रहा है. 1 जुलाई से 31 अगस्त तक 62 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के समापन के बाद, जम्मू-कश्मीर में चुनाव के लिए इस साल अक्टूबर में संभावित विंडो उपलब्ध हो सकती है. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग-अलग तारीखों पर अगले साल जून में खत्म हो रहा है. चूंकि आम तौर पर लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में होते हैं, इसलिए संभावना है कि तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव संसदीय प्रक्रिया के साथ-साथ कराए जा सकते हैं.