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दिल्ली सरकार के सभी ऑफिसों में बनाए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन

दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों और कार्यालयों में आने वाली आम जनता के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं.

इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (प्रतीकात्मक तस्वीर) इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (प्रतीकात्मक तस्वीर)
हाइलाइट्स
  • दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.

  • सरकारी कार्यालयों में 3 महीने के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. 

प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल पर जोर दे रही है. इसी के तहत दिल्ली सरकार ने परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ने का फैसला किया है. इसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले 100 और बाद में 300 बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारने का फैसला किया था. इसी क्रम में दिल्ली के बेड़े में 100 लो फ्लोर एसी बसें पिछले महीने शामिल हुई हैं. इस दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. सभी सरकारी दफ्तरों में 3 महीने के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. जिससे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी और वहां पर आने वाले आम नागरिक अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकेंगे. इस संबंध में केजरीवाल सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं. 

दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों और कार्यालयों में आने वाली आम जनता के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं. केजरीवाल सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के सभी विभाग उपयुक्त स्थानों की पहचान करें और अपने परिसर में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करें. सरकारी कार्यालयों में 3 महीने के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. 

सभी सरकारी भवनों में ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना

डिस्कॉम के पैनल में शामिल वेंडर के जरिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनवाने पर 6 हजार रुपए प्रति चार्जिंग प्वाइंट सब्सिडी मिलेगी. दिल्ली के डिस्कॉम के साथ मिलकर परिवहन विभाग ने सिंगल विंडो प्रक्रिया स्थापित की है. सिंगल विंडो प्रक्रिया का उपयोग डिस्कॉम्स के पैनल वाले विक्रेताओं से रियायती और कम टैरिफ पर ईवी चार्जर लगाने के लिए किया जा सकता है. केजरीवाल सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि सरकारी भवनों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना सुनिश्चित करें. 

इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में उछाल 

दिल्ली में सितंबर से नवंबर तिमाही में इलेक्ट्रिक वाहनों ने सीएनजी और डीजल वाहनों की बिक्री को पीछे छोड़ दिया है. कुल बेचे गए वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों का 9 प्रतिशत हिस्सा है जबकि राष्ट्रीय औसत 1.6 प्रतिशत है. दिल्ली में सितंबर और नवंबर 2021 में ईवी की बिक्री 9.2 प्रतिशत थी. वहीं सीएनजी वाहनों की बिक्री नवंबर में 6.5 प्रतिशत रह गई है. इस दौरान कुल 9,540 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई. इसमें से सितंबर में 2,873, अक्टूबर में 3,275 और नवंबर में 3,392 इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई. पेट्रोल वाहनों के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दूसरे स्थान पर पहुंच गई है.