हाईटेक होंगे इस बार के चुनाव! घर बैठे कर सकेंगे अपना नामांकन और विरोधियों की शिकायत!

इस बार के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव हाईटेक होने वाले हैं. अब नामांकन भरने, शिकायत करने, चुनावी सभा रैली की इजाजत लेने के लिए किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे अब मोबाइल पर क्लिक करके या टाइप करके पलक झपकते ही घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि ये सब कैसे संभव हो पाएगा.

सबसे पहले बात करते हैं सुविधा एप की. अब उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र गाजे-बाजे और भीड़ भड़ाके के बीच निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में जा कर करने के बजाय ऑनलाइन घर बैठे भी दाखिल कर सकते हैं. कोविड और ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते संक्रमण और संकट के बीच होने जा रहे इन चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षात्मक उपाय किए हैं.
  
ऑनलाइन नामंकन की भी सुविधा
उम्मीदवारों के लिए इस बार ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा होगी. हालांकि जो उम्मीदवार निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में आकर ही नामांकन करना चाहते हैं उन्हें पहले तो अपने दोनों टीकाकरण के सर्टिफिकेट और अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. जुलूस-जलसों जमावड़ों पर भी आयोग की निगाह होगी. दो लोगों से ज्यादा लोग निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर पर नहीं आ सकते हैं.

कोरोना के खतरे को देखते हुए लिया फैसला 
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने साफ शब्दों में बताया कि लंबी तैयारी बैठकों और चर्चा के बाद यह तमाम प्रोटोकॉल तय किए गए हैं. आयोग की पूरी कोशिश है कि इसके लिए नेता, वोटर, अधिकारी कर्मचारी सबको सुविधा रहे. निर्वाचन आयोग ने चुनाव की घोषणा से हफ्तों पहले सभी हितधारकों और संबंधित एजेंसियों के साथ मीटिंग शुरू कर दी थी. इनमें राज्य सरकारों के आला अधिकारी, केंद्रीय स्वास्थ्य अधिकारी, गृह सचिव, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हैं. इन सबसे लंबी चर्चा के बाद प्रोटोकॉल तय किए गए.

नामंकन के लिए बनाया गया विशेष सुविधा ऐप
ऑनलाइन नामांकन के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग की तरफ से बनाए गए विशेष ऐप 'सुविधा' का इस्तेमाल करना होगा. नामांकन पत्र के साथ-साथ अपना शपथ पत्र और जमानत राशि भी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे. इसकी हार्ड कॉपी यानी कागजी कॉपी दो लोगों के साथ निर्वाचन अधिकारी के पास स्वयं जाकर जमा करनी होगी. इससे न केवल तामझाम घटेगा बल्कि संक्रमण का खतरा भी कम होगा. 

उल्लंघन करने पर 'सी विजिल एप' पर कर सकते हैं शिकायत
इतना ही नहीं अगर कोई उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ता या कोई भी संस्थान मॉडल कोड आफ कंडक्ट यानी आचार संहिता या प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो जनता भी 'सी विजिल' ऐप पर उनकी पोल खोल सकती है और सीधे आयोग से शिकायत कर सकती है. आयोग का दावा है कि शिकायत मिलने के 100 मिनट के अंदर एक्शन सुनिश्चित किया जाएगा.

साल 2019 में किया था लॉन्च
निर्वाचन आयोग ने 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान Cvigil ऐप लॉन्च किया था. उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें आम जनता ने इस ऐप का जमकर इस्तेमाल किया. इससे आयोग को सुचारू रूप से चुनाव कराने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ समय रहते एक्शन लेने में सुविधा हुई. इस ऐप के इसी सार्थक परिणाम को देखते हुए ही इस बार भी आयोग इसे जनता के बीच और ज्यादा लोकप्रिय और कारगर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते है.

सभी स्मार्टफोन पर उपलब्ध होगी सुविधा
सिविजिल ऐप की मदद से कोई भी नागरिक चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी लिखित वीडियो या तस्वीरों के जरिए दे सकता है. यह ऐप सभी एंड्रॉयड और आईओएस तकनीक वाले स्मार्ट फोन पर काम करेगा. एप पर शिकायत करने के लिए स्मार्टफोन के कैमरे और जीपीएस एक्सेस की जरूरत होती है. शिकायतकर्ता के फोटो, वीडियो या कोई और सबूत का दस्तावेज अपलोड करने के 5 मिनट के अंदर चुनाव आयोग के पास चला जाएगा.
 
ऐसे दर्ज करें जानकारी

आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों के मुताबिक कोई भी नागरिक अपने फोन में Cvigil ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है. रजिस्ट्रेशन के लिए उसे अपना नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, पिन कोड जैसी जानकारियां देनी होती हैं. आयोग ने यह भी भरोसा जताया है कि ये सारी जानकारियां हमेशा गुप्त रहेंगी. आप मौके से कोई भी फोटो या 2 मिनट तक का वीडियो अपलोड कर सकते हैं. इस अपलोड के बगल में ही फोटो वीडीयो के बारे में जानकारी देने का बॉक्स बना रहता है. उसमें सारी बातें लिखनी होती हैं. इसके बाद लगभग पौने दो घंटे बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा. 

फोन पर खींची फोटो ही करें अपलोड
एप पर पहले से रिकॉर्ड वीडियो या फोटो अपलोड नहीं कर सकते. आपको अपने फोन पर ही फोटो खींचनी और वीडियो बनानी होगी. उसके बाद ही आप उसे अपलोड कर सकते हैं. आप दूसरे के फोन पर खींची गई फोटो या वीडियो नहीं भेज सकते हैं. एप से रिकॉर्ड किए गए वीडियो या फोटो फोन गैलरी में सेव भी नहीं होंगे यानी भविष्य में आपकी भेजी जानकारी आपके फोन से लीक होने का भी खतरा नहीं है.

नामंकन से लेकर रैली तक हर चीज की मंजूरी
'सुविधा' एप  राजनीतिक दलों के लिए है. उन्हें नामांकन से लेकर सभा रैली आदि की मंजूरी भी ऑनलाइन मिल जाएगी. सभी राजनीतिक दलों को अपने उन उम्मीदवारों की जानकारी अपलोड करनी होगी जिनके खिलाफ एक भी मुकदमा होगा. किस आरोप में मुकदमा है और उसकी स्थिति क्या है सब कुछ सार्वजनिक करना होगा. ये भी बताना होगा कि आखिर उनको ही टिकट क्यों दिया गया है!