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मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को शपथ ग्रहण के बाद कई बड़े ऐलान किए हैं. मध्य प्रदेश में बिना अब लाइसेंस के खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. उन्होंने धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का भी आदेश जारी किया है.
मांस के प्रदर्शन की अनुमति नहीं
भारत में खुले में मांस के बिक्री को लेकर नियम बनाए गए हैं. खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार, दुकानों के सामने लोगों के लिए मांस का प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है. मांस की दुकानों पर लोहे की जगह स्टील से बने उपकरणों (Instruments) का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और मांस काटने के तीन घंटे के अंदर उसे बेचा जाना चाहिए.
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी
खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेने से पहले, मांस की दुकानों को संबंधित स्थानीय निकायों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेना होता है. मीट को इंसुलेटेड फ्रीजर वैन में ढोना, मीट कारोबार से जुड़े सभी वर्करों का अनिवार्य हेल्थ सर्टिफिकेट, मीट की दुकानों की धार्मिक स्थलों और सब्जी की दुकानों पर पर्याप्त दूरी, ऐसे कई मानक हैं जिनका पालन करना जरूरी है.
2006 में लाया गया खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम
हमारे देश में 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लाया गया. इसे 2011 में लागू किया गया. ये अधिनियम भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों के निर्माण और कार्यान्वयन को भी स्थापित करता है. खाद्य सुरक्षा और मानक से संबंधित जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है. FSSAI खाद्य सुरक्षा मानकों एवं दिशा-निर्देशों का निर्धारण करता है.
मोहन यादव के हाथ मध्यप्रदेश की कमान
बीजेपी ने बाबा महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन दक्षिण के विधायक मोहन यादव को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी है. मोहन यादव ने बुधवार को पीएम मोदी (PM Modi), गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वीवीआईपी मेहमानों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के साथ दो डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है. बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए. 3 दिसंबर को नतीजे आए और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की. बीजेपी ने 163 सीटें जीतीं.