यूपी सरकार इन्वेस्टर्स समिट 2023 की बड़ी तैयारी (फाइल फोटो) यूपी सरकार इन्वेस्टर्स समिट 2023 की बड़ी तैयारी (फाइल फोटो) 
यूपी सरकार ने 2023 में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी जोर शोर से करनी शुरू कर दी है. उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के जरिए 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है. जिसके लिए प्रदेश में सभी प्राधिकरणों को इन्वेस्टमेंट में भागीदारी के लिए टारगेट दिया गया है. यमुना प्राधिकरण ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के लिए सियोल, दक्षिण कोरिया और जापान में रोड शो करेगी. ये रोड शो 12 दिसंबर से शुरू होंगे. यमुना अथॉरिटी ने इसके जरिए 60 हजार का टारगेट फिक्स किया है.
इन विदेशी इंडस्ट्री पर होगी नजर-
यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह ने बताया कि हम तीन सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं. पहला डाटा पार्क, दूसरा इलेक्ट्रानिक डिवाइस पार्क और सेमी कंडक्टर मेन्युफ्रैक्चर्स और तीसरा मेडिकल डिवाइस पार्क. ऐसे देशों में हम जा रहे हैं, जहा इन चीजों का कारोबार होता है, जैसे कोरिया सेमी कंडक्टर के लिए जानी जाता है, तो वहां हमने उनकी बड़ी कंपनियां और एसोसिएशन को बुलाया है. उनके साथ मीटिंग होगी. यहां से भी उद्योग एसोससिशन के लोगों को लेकर जा रहे हैं, जो विदेशी उद्योगपतियों को यूपी की बदली हुई तस्वीर के बारे में बताएंगे.
जेवर एयरपोर्ट पर सेलिंग प्वाइंट-
इन्वेस्टर समिट के लिए होने वाले इस रोड शो में निवेशकों को लुभाने के लिए जेवर एयरपोर्ट को सेलिंग प्वाइंट बनाया गया है. मतलब जेवर एयरपोर्ट के नाम से विदेशी निवेशकों को लुभाने की कोशिश की जाएगी. जेवर एयरपोर्ट के अलावा कनेक्टिविटी को भी यमुना अथॉरिटी अपने प्रेजेनटेशन का हिस्सा बनाएगी. यमुना अथॉरिटी के सीईओ बताते हैं कि जेवर एयरपोर्ट हमारा सबसे बड़ा सेलिंग प्वाइंट है, लेकिन इसके अलावा हम कनेक्टिविटी को भी अपना सेलिंग प्वाइंट बनाएंगे. हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर भी काम कर रहे हैं. पॉड टैक्सी, रेल रोड और बुलेट ट्रेन पर काम चल रहा है. एयरपोर्ट को हाई स्पीड मेट्रो के साथ जोड़ा जा रहा है. ये सब चीजें पर उद्योगपतियों को बताई जाएंगी.
विदेशी निवेशकों को मिलेगी भारी छूट-
यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह बताते हैं कि वह विदेशी निवेशकों के लिए ढेर सारे ऑफर और अवसर लेकर जा रहे हैं. जैसे 2020 के लैंड रेट पर विदेशी निवेशकों को जमीन दी जाएगी. इलेक्ट्रिसिटी लोड पर 100 परसेंट की छूट होगी. मेडिकल डिवाइस के लिए बिजली बिल सिर्फ 3.95 रुपए प्रति यूनिट होगा. शुरु के 5 साल विदेशी कंपनी के इंप्लाई का पीएफ का भार यमुना अथॉरिटी वहन करेगी. इसके अलावा एसजीएसटी में 10 साल का रिम्बर्समेंट है. स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी. इसके अलावा अगर डाटा पार्क की बात करें तो कंपनी को ग्राउंड कवरेज और एफएआर में छूट जी जाएगी. इलेक्ट्रानिक डिवाइस इंडस्ट्री को 25 परसेंट की लैंड सब्सिडी दी जा रही है. अरुणवीर सिंह कहते हैं कि हिदुस्तान में ये पहली जगह है जहां एक साथ 7 इंडस्ट्रियल कलस्टर बने हैं. बिजली और पानी की व्यवस्था अगले 30 सालों के लिए की कर दी गई है.
पिछले इन्वेस्टर समिट की बात करें तो यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में 17 इंडस्ट्री आई थीं, जिनके जरिए अब तक 20 हज़ार करोड़ का निवेश मिला है.
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