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केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. लोकसभा की ओर से मिली जानकारी मुताबिक संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 सूचीबद्ध है. खबरें ये भी आई थी कि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ ढील भी दे सकती है. शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 समेत कुल 26 विधेयक पेश किए जाएंगे.
क्रिप्टोकरेंसी की मजबूत रेगुलेटरी के लिए स्टेप्स उठाए जाने के सरकार ने दिए संकेत
सरकार का मानना है कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर रेगुलेशन नहीं होने की वजह से फंडिंग और काला धन में ईजाफा हो सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर एक बैठक की थी और मजबूत रेगुलेटरी स्टेप्स उठाने के संकेत दिए थे. फिलहाल, देश में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई भी रेगुलेशन नहीं है.
क्रिप्टो पर रोक नहीं , लेकिन रेगुलेशन जरूरी
क्रिप्टो को लेकर हुई पहली बैठकों में ये साफ किया जा चुका है कि इस बैठक में क्रिप्टोकरेंसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन इसे रेगुलेट किया जाना चाहिए.
क्रिप्टोकरेंसी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंता
इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास का भी बयान सामने आया था. दास ने SBI कॉन्क्लेव में कहा था, 'जब RBI ये कहता है कि क्रिप्टोकरेंसी से मैक्रोइकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चिंताएं हैं, तो इस मुद्दे पर गहरी चर्चा की जरूरत है.
29 नवंबर से शुरू होगा सत्र
संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर को खत्म होने की संभावना है. लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालय के एक बयान के मुताबिक, "सत्रहवीं लोकसभा का सातवां सत्र 29 नवंबर, 2021 को शुरू होगा.