सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर उत्तरप्रदेश में अब किसानों को गेहूं बेचने के लिए क्रय केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी. गांव में ही किसान अब गेहूं बेच पाएंगे. बता दें कि राज्य में फिलहाल 5700 क्रय केंद्र के जरिए गेहूं की खरीदी की जा रही है. किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो इसलिए क्रय केंद्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था समेत अन्य तरह की व्यवस्था की गई है. बावजूद इसके पिछले एक महीने में मात्र 1.28 लाख मीट्रिक टन गेहूं की ही खरीद हो पाई है. जबकि सरकार का लक्ष्य 60 लाख टन गेहूं खरीदने का है. खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग चाहता है कि गेहूं की खरीद पहले से बढ़े इसलिए मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं खरीदने का निर्णय लिया गया है. विभाग गांव-गांव जाकर गेहूं की खरीद की व्यवस्था कर रहा है. इसके लिए क्रय केंद्र प्रभारी गांवों में जाकर वेंडरों से और ग्राम प्रधानों से बात करेंगे.
लक्ष्य को पूरा करने के लिए की गई मोबाइल क्रय केंद्र की शुरुआत
इंडिया टूडे से बातचीत करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार लगातार गेहूं की खरीद कर रही है और ज्यादा खरीद करने के लिए अन्य उपायों को अपनाया जा रहा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान अगर बाजार मूल्य पर गेंहू बेचना चाहता है तो उसे रोका नहीं जा सकता. बता दें कि किसानों को बाजार में गेहूं का भाव 2050 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल तक मिल रहा है. जबकि सरकारी केंद्रों पर 20 रुपये लेबर कोस्ट को मिलाकर एमएसपी के हिसाब से गेहूं 2015 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ही खरीदा जा रहा है. ऐसे में सरकार ने गेहूं खरीदने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसी को पूरा करने के लिए मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गेहूं खरीदने का निर्णय लिया गया है.
किसानों को पहले ही दे दी जाएगी सूचना
विभाग के अधिकारियों के अनुसार गेंहू किस गांव में और किस तारीख को खरीदा जाएगा इसकी जानकारी ग्राम प्रधान और वेंडर को पहले दी जाएगी. ग्राम प्रधान और वेंडर किसानों को मोबाइल टीम के आने के समय की जानकारी देंगे. ऐसे में जिस किसान को गेहूं बेचना होगा वो इसके लिए तैयार रहेंगे. बता दें कि मोबाइल क्रय केंद्र का संचालन करने वाली टीम जिस गांव में गेंहू खरीदने जाएगी वहां के सार्वजनिक स्थानों जैसे पंचायत भवन, उचित मूल्य विक्रेता की दुकान आदि पर गेहूं खरीदेगी. किसानों को क्रय केंद्र प्रभारियों के नाम और फोन नंबर भी दिए जाएंगे ताकि किसान स्वयं केंद्र प्रभारी से संपर्क कर सुविधा का लाभ उठा सकें.