Rail Ticket Reservation Rule Changed (File Photo: PTI) Rail Ticket Reservation Rule Changed (File Photo: PTI) 
भारतीय रेल देश की लाइफलाइन कही जाती है. लाखों लोग इससे हर दिन यात्रा करते हैं. ट्रेनों में यात्रियों का सफर मंगलमय हो, इसके लिए भारतीय रेलवे की ओर से तरह-तरह के कदम उठाए जाते हैं. इसी क्रम में रेलवे ने एक और कदम उठाया है.
आप भी यदि ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको इसके बारे में जानना जरूरी है. रेलवे ने यात्रियों को आरक्षित टिकट लेने के दिनों में बदलाव किया है.अब रेल यात्री 120 दिन पहले के बदले 60 दिन के अंदर ही आरक्षित टिकट ले सकेंगे.
चार महीने पहले टिकट नहीं बुक करा पाएंगे यात्री
अब यात्री चार महीने पहले टिकट बुक नहीं कर पाएंगे. रेल यात्री अब ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पहले ही ट्रेन में अपनी सीट बुक कर पाएंगे. रेलवे बोर्ड ने 16 अक्टूबर 2024 को एक पत्र जारी कर आरक्षण नियम में बदलाव की जानकारी दी है.
इसमे रेलवे के सभी जोन के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर को निर्देशित किया है कि 120 दिन पहले आरक्षित टिकट बुक करने की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है. 1 नवंबर 2024 से यह एडवांस रिजर्वेशन का नया नियम लागू होगा.
विदेशी पर्यटक इतने दिन पहले करा सकते हैं टिकट
दिन के समय चलने वाली गाड़ियां जैसे ताज एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि पर रेलवे के नए नियम का कोई असर नहीं पड़ेगा. उनमें पहले की तरह ही समय सीमा जारी रहेगी.
इन ट्रेनों के टिकट के लिए अग्रिम आरक्षण के लिए कम समय सीमा वर्तमान में ही लागू है. इसके साथ ही विदेशी पर्यटकों को 365 दिन तक आरक्षित टिकट लेने की सुविधा में भी बदलाव नही किया गया है. अब देखना होगा कि इस बदलाव से रेल यात्रियों को क्या सुविधा मिलती है.
पहले से टिकट बुक करा लिए हैं तो न हों परेशान
यदि पहले से टिकट तीन या चार महीने बाद का करा चुके हैं तो परेशान न हों. 120 दिनों के एआरपी (एडवांस रिजर्वेशन पीरियड) के तहत 31 अक्टूबर 2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी. 60 दिनों के एआरपी से परे की गई बुकिंग को कैंसिल करने की अनुमति होगी.
इसका मतलब ये हुआ कि आप 31 अक्टूबर 2024 तक 4 महीने की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं. लेकिन 1 नवंबर से सिर्फ 60 दिनों तक के ही टिकट बुक हो सकेंगे. आपको मालूम हो कि चार महीने पहले किए गए संभावित टिकट अक्सर रद्द हो जाते हैं. दो महीने का अग्रिम आरक्षण रद्द न होने की ज्यादा संभावना है.
(जहांगीर आलम की रिपोर्ट)
