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झारखंड कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इसमें कई सारे बदलाव हैं जिससे राज्य के लोगों को काफी फायदा होने वाला है. बिजली कीमतों में बड़ी छूट देने का फैसला किया गया है. वहीं राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ के बाद झारखण्ड सरकार अपने राज्यकर्मियों को पुरानी पेंशन पद्धति लागू करेगी. इससे कर्मचारियों में खुशी का माहौल है. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी, जिन्होंने ये निर्णय लिया.
इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले 61 लाख राशन कार्ड धारक को अब 1 रुपये प्रति माह 1 किलो चना दाल मिलेगी. उन्हें पहले से ही चावल और अन्य वस्तुएं मिलती हैं. झारखंड कैबिनेट के अहम फैसले:-
- कमजोर आर्थिक वर्ग के उपभोक्ता को 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी.
- राज्यकर्मियों को पुराना पेंशन पद्धति लागू करने पर सहमति.
- राशनकार्ड में अब प्रति माह 1 किलो दाल भी मिला करेगी.
- निजी क्षेत्र में स्थानीयता को 75 प्रतिशत आरक्षण पर कैबिनेट की सहमति.
-मनरेगा कर्मियों को 27 रुपये अलग से देगी राज्य सरकार.
-टाना भगतों को साल में 2 बार कपड़े के लिए 4000 रुपये, इसके लिए 3.68 करोड़ की स्वीकृति.
-झारखंड में मनरेगा मजदूरों को मिलेगा 237 रुपये प्रति मानव दिवस. राज्य सरकार 27 रुपये अतिरिक्त राशि देगी. अभी केंद्र से 210 रुपये मिलता है.
-405 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को IIM रांची से ट्रैंनिंग मिलेगा
-अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी विधेयक को मिली स्वीकृति. मानसून सत्र में पास होगा बिल
-झारखंड में बनेगा चेंबर ऑफ फॉर्मर्स, 2.10 करोड़ की स्वीकृति