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खुद की इंटरनेट सेवा देने वाला बना देश का पहला राज्य केरल, जानिए किन लोगों को मिलेगा फायदा

खुद का इंटरनेट सेवा देने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया है. इसके बारे में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ट्वीट करके दी. केरल के पास खुद का इंटरनेट सेवा होने के बाद 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों, कार्यालयों, स्कूलों, आईटी पार्कों, हवाई अड्डों को फायदा होगा.

Kerala became the first state own internet service (kerala cm Pinarayi Vijayan tweet photo) Kerala became the first state own internet service (kerala cm Pinarayi Vijayan tweet photo)
हाइलाइट्स
  • केरल के पास हुआ खुद का इंटरनेट सेवा

  • इस प्रोजेक्ट को 2019 में मिली थी मंजूरी

केरल देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है जिसके पास अपना इंटरनेट सेवा है. इसके बारे में जानकारी केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि केरल अपनी इंटरनेट सेवा के साथ देश का पहला राज्य बन गया है. 

इसके साथ ही केरल सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि केरल को दूरसंचार विभाग की तरफ से  इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) से लाइसेंस प्राप्त हुआ है. इसके बाद राज्य के सभी लोगों के लिए इंटरनेट की सुविधा को और सुलभ बनाने के लिए सरकार की तरफ से आईटी अवसंरचना परियोजना केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड के मद्देनजर इसकी घोषणा की गई है. इसके साथ ही सीएम विजयन ने बताया कि इसे समाज में डिजिटल विभाग को पाटने के लिए इस परियोजना का संचालन शुरू कर सकती है. 

सीएम विजयन ने ट्वीट कर दी जानकारी
इसके साथ ही केरल के पास खुद का इंटरनेट सेवा होने के बाद सीएम विजयन ने ट्वीट कर कहा कि केरल देश का एकमात्र राज्य बन गया है जिसके पास खुद की इंटरनेट सेवा हो गई है. इसे केरल केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग की तरफ से ISP लाइसेंस प्राप्त हुआ है. इसके बाद केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना के संचालन के लिए अब एक किक स्टार्ट किया जा सकता है. 

इन्हें मिलेगा फायदा 
केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला खुद का इंटरनेट सेवा देने वाला बन गया है. इस प्रोजेक्ट को 2019 में मंजूरी दी गई थी. जिसे 2020 तक पूरा करने के लिए लक्ष्य रखा गया था. जो अब जाकर पूरा हुआ है. इसके तहत 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों, कार्यालयों, स्कूलों, आईटी पार्कों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों सहित 30,000 से अधिक सरकारी संस्थानों के लिए मुफ्त इंटरनेट देना उद्देश्य है. इसके साथ ही अब केरल का खुद का इंटरनेट सेवा होने के बाद निजी इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करेगी.