राहुल गांधी राहुल गांधी 
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद अब उन्हें एक महीने के अंदर सरकारी आवास भी खाली करना होगा. लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें इसके लिए नोटिस जारी किया है. कमेटी ने उन्हें 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने को कहा है. सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद पिछले शुक्रवार को उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल की 2019 लोकसभा चुनाव के वक्त की गई टिप्पणी के कारण उनपर केस दर्ज किया था, जिसमें राहुल ने कहा था कि, "सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे हो सकता है?"
8 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे राहुल
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अनुसार, राहुल गांधी लोकसभा में सेवा करने के लिए अपात्र बने रहेंगे और कुल आठ वर्षों तक किसी भी चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित रहेंगे, दो साल जेल में रहने के दौरान और बाकी के 6 साल रिहाई के बाद, जब तक की कोई उच्च न्यायालय इस फैसले पर रोक नहीं लगा देता.
वायनाड सीट पर हो सकते हैं उपचुनाव
निचले सदन से गांधी के निष्कासन से केरल की वायनाड लोकसभा सीट खाली हो जाती है. चुनाव आयोग शायद उस रिक्ति को भरने के लिए "तकनीकी रूप से" एक उपचुनाव करवा सकता है क्योंकि 2024 में आम चुनाव से पहले अभी भी एक वर्ष से अधिक का समय है. वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल जून के आसपास समाप्त हो रहा है.
दिल्ली के घर को भी छोडंगे राहुल
यदि कोई उच्च न्यायालय गांधी को राहत नहीं देता है, तो अधिकारियों ने संकेत दिया कि लोकसभा से अयोग्य होने के अलावा, उन्हें एक महीने से पहले लुटियंस दिल्ली में अपना आधिकारिक घर भी छोड़ना पड़ सकता है. अमेठी के उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र से 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 12, तुगलक लेन पर आधिकारिक घर प्राप्त करने के बाद से, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वहीं रहते हैं. नई दिल्ली में 12 तुगलक रोड स्थित अपने आधिकारिक अपार्टमेंट को छोड़ने के लिए कांग्रेस नेता को एक महीने का समय दिया जाएगा.
इन सेवाओं से वंचित हो जाएंगे राहुल गांधी
राहुल अब अपने आवास के अलावा संसद के सभी सदस्यों को मिलने वाले कई लाभों के पात्र नहीं होंगे. सांसदों को संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2010 के अनुसार प्रति माह 50,000 रुपये का वेतन दिया जाता है. इसके अतिरिक्त, उन्हें संसदीय सत्रों में भाग लेने के लिए प्रति दिन 2,000 रुपये का भुगतान किया जाता है. इसके अतिरिक्त, वे मासिक 45,000 रुपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता अर्जित करते हैं.
इनके साथ ही, राहुल अब एक मुफ्त, गैर-हस्तांतरणीय प्रथम श्रेणी एसी या एक्जीक्यूटिव क्लास ट्रेन पास, सदस्य की चुनी हुई एयरलाइनों पर मुफ्त उड़ानें, और सड़क यात्रा के लिए 16 रुपये प्रति किमी की प्रतिपूर्ति जैसे यात्रा लाभों के लिए पात्र नहीं होंगे.
सांसद के रूप में अपनी हैसियत के चलते राहुल के पास परिवार के साथ-साथ दोस्तों के साथ हर साल 34 सिंगल हवाई यात्राएं करने का विकल्प है. साल में आठ बार, परिवार को निजी तौर पर सदस्य से मिलने की अनुमति दी जाती है. एक सांसद भी नियमों के अनुसार कॉम्प्लीमेंट्री ट्रैवल अकोमोडेशन का इस्तेमाल कर सकता है.
एक सांसद के तौर पर राहुल के तीन फोन नेटवर्क कनेक्शन भी खत्म होने जा रहे हैं. इन तीन नेटवर्कों के संयोजन से, उसे सालाना 1,50,000 मुफ्त कॉल की अनुमति है. एक सांसद को क्रमशः कुल 50,000 यूनिट और 4,000 किलोलीटर के लिए मुफ्त बिजली और पानी भी दिया जाता है. इनके साथ-साथ, राहुल चिकित्सा देखभाल और वाहन खरीद बढ़ाने के लिए भी योग्य है जिसे 60 समान किस्तों में वापस भुगतान किया जा सकता है.