Mother's Name Mandatory Mother's Name Mandatory 
महाराष्ट्र कैबिनेट (Maharashtra cabinet) ने सभी सरकारी दस्तावेजों (Government Documents) जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड (Aadhaar card), पैन कार्ड (Pan card) में मां का नाम अनिवार्य करने का फैसला किया है. कैबिनेट का ये फैसला 1 मई से लागू किया जाएगा. अनाथ बच्चों को इस नए नियम से छूट दी गई है.
1 मई से लागू होगा नया नियम
1 मई 2014 या उसके बाद पैदा हुए बच्चों को अपना पहला नाम, उसके बाद मां का पहला नाम और फिर पिता का पहला नाम और सरनेम बताना होगा. विवाहित महिलाओं के मामले में महिला के नाम के बाद उसके पति का पहला नाम और सरनेम लिखने की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी.
महिलाओं को मिलेगी पहचान
महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कहा है कि 1 मई या उसके बाद जन्म लेने वालों को स्कूल, परीक्षा प्रमाण पत्र, पे स्लिप और रेवेन्यू डॉक्यूमेंट के लिए इसी फॉर्मेट में अपना नाम रजिस्टर कराना होगा. इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट को केंद्र से बातचीत करने के लिए कहा गया है कि क्या मां का नाम भी जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन में शामिल किया जा सकता है. महिला एवं बाल विकास विभाग ने पहले कहा था कि इस फैसले को माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान देने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट (Government Documents) में पहले से ही पिता का नाम (Father's Name) प्राथमिक तौर पर लिखा जाता रहा है.
डिग्री और सर्टिफिकेट पर पिता ही नहीं मां का नाम भी जरूरी
एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक सुनवाई के दौरान कहा था कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट (Educational Certificate) और डिग्री पर केवल पिता का नहीं बल्कि मां का नाम भी होना चाहिए. जस्टिस सी हरि शंकर ने कहा कि जिस तरह एक बेटी और बेटा एक जोड़े के बच्चों के रूप में मान्यता के समान रूप से हकदार हैं, उसी तरह माता और पिता भी बच्चे के माता-पिता के रूप में मान्यता के समान रूप से हकदार होने चाहिए.
और भी कई बड़े फैसले
महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट में हुई बैठक (Cabinet Meeting) में कुछ और भी अहम फैसले लिए गए हैं. मुंबई में 300 एकड़ जमीन पर विश्व स्तरीय सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा. इसके अलावा अयोध्या में महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन आवंटन को भी मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा राज्य सरकार ने जीएसटी में नए 522 पदों को मंजूरी देने का अहम फैसला लिया है.
