महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, 2 अप्रैल से मुंबई लोकल ट्रेनों में मास्क और डबल टीकाकरण नहीं होगा जरूरी

कोरोना के मामलों के कम होने के साथ ज्यादातर राज्यों ने अब कोरोना प्रतिबंध भी हटा दिए हैं. हालांकि महाराष्ट्र ने अभी तक ये प्रतिबंध नहीं हटाए थे. लेकिन गुरुवार को महाराष्ट्र कैबिनेट ने 2 अप्रैल से राज्यभर में प्रभावी सभी कोविड -19 प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है. ये फैसला केंद्र द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को रद्द करने के लिए राज्य सरकार की ओर से लिया गया है. महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन से जुड़े नियम लगाए थे. अब धारा 144 को हटा लिया गया है. 

मास्क पहनना विकल्प होगा
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मास्क पहनना स्वैच्छिक होगा, यानी की आप अपने मन से मास्क पहनना है या नहीं पहनना तय कर सकते हैं. स्वास्थ्य मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि गुड़ी पड़वा के पर्व से महामारी रोग अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी कोविड-19 संबंधित प्रतिबंध वापस ले लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा.

मुंबई लोकल में मास्क है जरूरी
इसके अलावा महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुंबई लोकल ट्रेनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी फैसला लिया है. कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि मुंबई लोकल में ट्रैवल करते वक्त मास्क पहनना और डबल वैक्सीनेशन जरूरी नहीं है. स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि प्रतिबंधों को वापस लेने का मतलब यह नहीं है कि लोगों को सावधानियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री का कहना है कि दूसरे देशों में कोरोना की चौथी लहर की आशंका है. ऐसे में मास्‍क हटाने का फैसला नहीं लिया जाएगा.

सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा मुफ्त हेल्थ चेकअप
राजेश टोपे ने कहा कि 2 अप्रैल से महाराष्ट्र में सभी कोविड प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे. मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. उन्होंने कहा कि, "हम यह नहीं कह सकते कि कोविड का खात्मा हो गया है, मेरा अनुरोध है कि लोग मास्क पहनें. यह एक विकल्प होगा, यह अब अनिवार्य नहीं होगा." आगे उन्होंने बताया कि 40-50 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 22 लाख सरकारी कर्मचारियों को एक वर्ष में एक अनिवार्य चेकअप और 50-60 वर्ष की आयु के लिए दो चेकअप प्रदान किए जाएंगे. प्रत्येक कर्मचारी को इसके लिए 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, जिसकी लागत हर साल लगभग 105 करोड़ रुपये होगी.