पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक 
पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है. सरकार ने 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है. इन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप है. रिपोर्ट के मुताबिक ये सभी 20 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से संचालित होते थे. साथ ही दो वेबसाइट को भी पाकिस्तान से ही ऑपरेट किया जा रहा था.
पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार ने एक और डिजिटल स्ट्राइक की है. भारत सरकार ने 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाया है. इन वेबसाइट्स और चैनल पर भारत विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का आरोप है. अलग-अलग आदेशों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने Youtube को 20 चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही दूरसंचार विभाग से भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए दो वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश देने का भी अनुरोध किया.
भारत से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर फर्जी खबरें फैला रहे थे
सूत्रों के मुताबिक, यह ऑपरेशन खुफिया एजेंसियों और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साझा प्रयास का नतीजा था. इस बारे में सूत्रों ने बताया, "चैनल और वेबसाइट पाकिस्तान से संचालित एक दुष्प्रचार नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और भारत से जुड़े संवेदनशील मुद्दों के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे हैं. चैनलों का इस्तेमाल कश्मीर, भारतीय सेना, भारत में अल्पसंख्यक समुदायों, राम मंदिर, जनरल बिपिन रावत जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर विभाजनकारी सामग्री पोस्ट करने के लिए किया गया था."
पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे चैनल
मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, भारत विरोधी दुष्प्रचार अभियान के तौर-तरीकों में पाकिस्तान से संचालित नया पाकिस्तान ग्रुप (NPG) शामिल है. इस समूह के पास YouTube चैनलों का एक नेटवर्क है, साथ ही कुछ दूसरे स्टैंडअलोन YouTube चैनल भी हैं जो NPG से संबंधित नहीं हैं. इन चैनलों का संयुक्त सब्स्क्राइबर बेस 35 लाख से ज्यादा था और उनके वीडियो को 55 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया था. नया पाकिस्तान ग्रुप के कुछ यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के एंकर द्वारा संचालित किए जा रहे थे.
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "इन यूट्यूब चैनलों ने किसानों के विरोध, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम से संबंधित विरोध और अल्पसंख्यकों को भारत सरकार के खिलाफ भड़काने जैसे मुद्दों पर भी सामग्री पोस्ट की थी. यह भी आशंका थी कि इन यूट्यूब चैनलों का इस्तेमाल पांच राज्यों में आगामी चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए सामग्री पोस्ट करने के लिए किया जाएगा."
भारत की सुरक्षा पर थे खतरा
जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने भारत में सूचना को सुरक्षित रखने के लिए और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 16 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया. मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा, "ज्यादातर सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से संवेदनशील मुद्दों से संबंधित है और तथ्यात्मक रूप से गलत है. सभी जानकारी खासतौर पर भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार नेटवर्क के रूप में पाकिस्तान से पोस्ट किया जा रहा है. ऐसे में इस पर इमरजेंसी केस में कंटेंट को ब्लॉक करने के प्रावधान के तहत कार्रवाई की गयी."
(मोहित शर्मा की रिपोर्ट)