मोदी सरकार 3.0 (Modi Government 3.0) की बुधवार को दूसरी कैबिनेट बैठक हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पांच महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इसमें सबसे बड़ा फैसला किसानों के पक्ष में लिया गया. मोदी कैबिनेट ने धान समेत 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price) यानी एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दे दी.
लागत का डेढ़ गुना है एमएसपी
बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान का नया एमएसपी 2300 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले एमएसपी से 117 रुपए ज्यादा है. 2013-14 में धान का एमएसपी 1,310 रुपए प्रति क्विंटल था. खरीफ सीजन की दूसरी अहम फसल कपास के एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है. इसकी एक वैरायटी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,121 रुपए प्रति गांठ और दूसरी वैरायटी का 7,521 रुपए प्रति गांठ कर दिया गया है, जो पहले से 501 रुपए ज्यादा है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साल 2018 के केंद्रीय बजट में सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया था कि किसानों को उनकी फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी दिया जाएगा. इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर कैबिनेट ने बुधवार को भी एमएसपी की दरें तय की हैं. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में 2 लाख गोदाम बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, उस मामले पर अब काम किया जा रहा है.
तिलहन और दलहन की एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार के इस फैसले से किसानों को एमएसपी के तौर पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे. यह पिछले सीजन से 35,000 करोड़ रुपए अधिक है. एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि तिलहन और दलहन के लिए की गई है, जिसमें नाइजरसीड (रामतिल) में 983 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि, उसके बाद तिल 632 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि और अरहर दाल 550 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि शामिल है.
मिलेट्स, दलहन और तिलहन के लिए ये है एमएसपी
1. ज्वार का MSP 3371 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना मे 191 रुपए अधिक है.
2. बाजरा का MSP 2625 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना मे 125 रुपए अधिक है.
3. मक्का का MSP 2225 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 135 रुपए अधिक है.
4. तूर दाल का MSP 7550 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 550 रुपए अधिक है.
5. उड़द दाल का MSP 7400 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 450 रुपए अधिक है.
6. मूंग का MSP 8682 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 124 रुपए अधिक है.
7. मूंगफूली का MSP 6783 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 406 रुपए अधिक है.
8. रेपीसीड के लिए एमएसपी 8,717 रुपए प्रति क्विंटल.
9. सोयाबीन के लिए एमएसपी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल.
10. रागी का नया एमएसपी 4290 रुपए प्रति क्विंटल होगा.
11. तिल के लिए एमएसपी 9,267 रुपए प्रति क्विंटल.
12. सूरजमुखी का नया एमएसपी 7230 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है.
वाराणसी एयरपोर्ट की क्षमता का होगा विस्तार
पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ा तोहफा मिला है. कैबिनेट ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार को भी मंजूरी दी है. वर्तमान में वाराणसी एयरपोर्ट की क्षमता 39 लाख यात्री प्रति वर्ष की है. 2025-2026 तक काफी बढ़ जाएगी. इसके मद्देनजर एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए 75,000 स्क्वायर मीटर की नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का फैसला लिया गया है.
इसकी क्षमता 60 लाख यात्री प्रति वर्ष की होगी और Peak Hour में यह टर्मिनल 5000 यात्रियों का भार संभाल सकेगा. सरकार अब वहां एक नया टर्मिनल बनाने जा रही है. रनवे, हाईवे और अंडरपास बनाया जाएगा. इस पर सरकार 2870 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. भारत की संस्कृति को दर्शाते हुए इसका विकास होगा और इसे ग्रीन एयर पोर्ट बनाया जाएगा.
ग्रीनफील्ड पोर्ट निर्माण को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र के वधावन में बड़े जहाजों के लिए 76,200 करोड़ रुपए की लागत से नए बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी गई है. 76200 करोड़ की लागत से गहरे ग्रीनफील्ड पोर्ट निर्माण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. यह पोर्ट भारत-मध्य पूर्व कॉरिडोर के लिए महत्वपूर्ण होगा. इस पोर्ट में दुनिया के शीर्ष 10 पोर्ट में शामिल होने की क्षमता है.
पवन ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने का प्लान
मोदी सरकार ने 1 गीगावाट ऑफ शोर विंड टर्मिनल परियोजना को मंजूरी दी है. इसके तहत गुजरात में 500 मेगावाट की 1 परियोजना, तमिलनाडु में 500 मेगावाट की दूसरी परियोजना को मंजूरी दी गई है. दोनों परियोजनाओं में 7453 करोड़ रुपए का निवेश होगा. गुजरात में 4.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी. तमिलनाडु में 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी.
हर राज्य में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस होगा
अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनवाई थी. अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि देश के सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया जाएगा. लैब बनाई जाएंगी. वहां ट्रेनिंग दी जाएगी. सरकार ने हर साल 9000 छात्रों को फोरेंसिक साइंस में ट्रेनिंग देने की योजना बनाई है. इतना ही नहीं, 40 अन्य देशों के स्टूडेंट्स को भी यहां पढ़ाई करने का मौका मिलेगा. इस प्रोजेक्ट पर सरकार 2254 करोड़ रुपए खर्च करेगी.