20 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मॉनसून सत्र 
संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से यानी 20 जुलाई से हो रही है. मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान 23 दिनों में से 17 दिनों तक दोनों सदन की कार्यवाही चलेगी. संसद सत्र के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों की पूरी तैयारी है. इस बार मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं. विपक्ष कई मुद्दों को उठा सकता है. संसद के इस सत्र में 31 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. चलिए आपको बताते हैं कि कौन-कौन से मुख्य बिल पेश होंगे.
गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली बिल--
संसद के मॉनसून सत्र में Government of NCT of Delhi Bill पेश किया जाएगा. यह एक अहम बिल है, जिसमें दिल्ली विधानसभा और उपराज्यपाल की शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन शामिल है.
प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेज बिल-
सरकार मॉनसून सत्र में Provisional Collection of Taxes Bill भी पेश करेगी. यह विधेयक सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क के इंपोजिशन या बढ़ोतरी से संबंधित है. यह बिल लिमिटेड पीरियड के प्रावधानों के लिए तत्काल प्रभाव प्रदान करने वाले कानून में संशोधन करता है.
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक बिल-
संसद में International Monetary Fund & Bank Bill भी पेश किया जाएगा. इसके तहत मौजूदा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड बैंक एक्ट 1945 को रद्द करने की मांग की जाएगी.
डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल-
सरकार इस सत्र में संसद में Digital Personal Data Protection Bill पेश करने वाली है. यह बिल हमारे डाटा को सुरक्षित रखने और हमारी प्राइवेसी को मेंटेन रखने में मदद करेगा. इस विधेयक के तहत भारत में डिजिटल पर्सनल डेटा का प्रोसेसिंग शामिल है. इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्र किया गया और बाद में डिजिलाइजेशन डाटा शामिल है. इस बिल के मुताबिक पर्सनल डेटा को सिर्फ व्यक्ति की सहमति से इस्तेमाल किया जा सकता है.
पोस्टल सर्विसेज बिल-
मॉनसून सत्र में पेश किया जाने वाला Postal Services Bill एक अहम विधेयक है. यह बिल पोस्ट ऑफिस से जुड़ा है. ये इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898 की जगह लेगा.
जन विश्वास बिल-
Jan Vishwas Bill को कारोबार में सुगमता लाने और नागरिकों के दैनिक कामकाज को आसान बनाने के मकसद से लाया गया है. इसके तहत आसानी से कारोबार करने में सुधार के लिए विभिन्न अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग की जाएगी. इस बिल के तहत कई कानूनी प्रावधानों में जेल के बदले सिर्फ आर्थिक दंड देने की सिफारिश की गई है.
ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड कॉस्मेटिक्स बिल-
इस सत्र में Drugs, Medical Devices & Cosmetics Bill भी पेश किया जाएगा. इस कानून ड्र्ग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की जगह लेगा. इस बिल में आयुष दवाओं के लिए अलग से अध्याय शामिल है, जो सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी को विनियमित करने का प्रस्ताव करता है. जबकि मौजूदा कानून सिर्फ आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों को कंट्रोल करता है.
प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष बिल-
संसद के इस सत्र में सरकार Ancient Monuments & Archaeological Sites & Remains Bill भी पेश करेगी. ये बिल ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित रखने से संबंधित है. इसमें ऐतिहासिक स्मारकों के आसपास के इलाकों को चिन्हित किया जाएगा और उसमें एंट्री बैन की जाएगी.
डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल-
DNA Technology Regulation Bill को भी संसद के इस सत्र में पेश किया जाएगा. इस बिल के तहत पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रेगुलेट किया जाएगा. इसका मसकद डीएनए प्रोफाइल की जांच और भंडारण के लिए देशभर में डीएनए डेटा बैंक और डीएनए लैबोरेटरी बनाने और उनका इस्तेमाल अपराधों को सुलझाने में करना है.
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