दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है. एक तरफ जहां यमुना नदी उद्योगों से निकलने वाले विषैले रसायनों से गंदी हो रही है. तो वहीं हवा में घुलते जहर के कारण दिल्ली में सांस लेना भी दूभर हो गया है. इन सब कारणों के चलते दिल्ली दुनियाभर के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में शामिल है. ऐसे में दिल्ली की सबसे वीआईपी माने जाने वाली नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के बजट में ग्रीन इनिशिएटिव को एक बार फिर अहमियत दी गई है. जिसके मुताबिक NDMC भविष्य में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदेगी.
नई दिल्ली इलाके में काम करने वाले लोकल बॉडी ने घोषणा की है कि वो भविष्य में डीजल/पेट्रोल से चलने वाली कारों की खरीद बंद करके, इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदेगी. साथ ही अधिकारी और कर्मचारी साइकिल से ऑफिस आएं-जाएं इसके लिए रफी मार्ग, कृषि भवन, उद्योग भवन, निर्माण भवन और राजाजी मार्ग को जोड़ने वाले न्यू मोती बाग से उत्तर और दक्षिण ब्लॉक तक साइकिल ट्रैक बनाने की बात भी कही गई है.
एनडीएमसी ने अपने बजट में किसी भी तरीके का कोई नया टैक्स नहीं लगाया है. इसके पीछ मुख्य वज़ह ये है कि बाकी एमसीडी के उलट नई दिल्ली क्षेत्र लगातार मुनाफा कमा रही है. पालिका परिषद का बजट साल 2022-23 में भी कोरोना महामारी के बावजूद 178 करोड़ रुपये के शुद्ध मुनाफे के साथ आत्मनिर्भर है. पिछले दो सालों में कोई वार्षिक बढ़ोत्तरी नहीं होने के बावजूद, लाइसेंस शुल्क का अनुमान 764 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर है.
पिछले साल NDMC को स्वच्छ सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग मिली थी
पिछले साल एनडीएमसी को केंद्र सरकार के जरिए कराए गए स्वच्छ सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल हुई थी. अगले साल के बजट में इस रेटिंग को बढ़ाकर 7 स्टार तक पहुंचाने का दावा भी किया गया है. एनडीएमसी ने अपने बजट में ये भी घोषणा की है कि अब किसी थर्मल पावर स्टेशन से बिजली खरीदने के लिए समझौता नहीं किया जाएगा. इस इलाके को 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा यानि रिन्यूएबल एनर्जी से चलाने के लिए एनडीएमसी पनबिजली और सौर ऊर्जा सहित केवल अक्षय ऊर्जा प्रदाताओं के साथ नए खरीद समझौते कर रही है.
दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें
दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने परिवहन व्यवस्था में इलेक्ट्रिक बसों को जोड़ने का फैसला किया है. इसके लिए दिल्ली सरकार पहले 100 बस और बाद में 300 बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारेगी. इन बसों को सबसे पहले साउथ दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली के बीच चलाने का प्लान है. इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग के लिए दिल्ली सरकार करीब 100 चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी में है.
(कुमार कुणाल की रिपोर्ट)