scorecardresearch

अब ट्विन टावर होगा दिल्ली सचिवालय का नया पता...बिल्डिंग की छत पर बनेगा हैलीपैड, मिलेंगी तमाम सुविधाएं

दिल्ली सरकार ने आईटीओ पर 35 मंजिल के दो टावर बनाए जाने की योजना पर काम शुरु कर दिया है. इन टावरों को ट्विन टावर का नाम दिया गया है. यह ट्विन टावर दिल्ली आईटीओ चौराहे पर बनाया जाएगा और इसे बनाने में 1910 करोड़ रुपये की लागत आएगी. दिल्ली सरकार नए सचिवालय भवन की योजना और डिजाइन के लिए इस महीने एक कंसल्टेंसी फर्म नियुक्त कर सकती है.

Delhi Secretariat Delhi Secretariat
हाइलाइट्स
  • तोड़ी जाएगी मौजूदा बिल्डिंग

  • छत पर बनेगा हैलीपैड

दिल्ली सरकार ने आईटीओ पर 35 मंजिल के दो टावर बनाए जाने की योजना पर काम शुरु कर दिया है. इन टावरों को ट्विन टावर का नाम दिया गया है. यह ट्विन टावर दिल्ली आईटीओ चौराहे पर बनाया जाएगा और इसे बनाने में 1910 करोड़ रुपये की लागत आएगी. दिल्ली सरकार नए सचिवालय भवन की योजना और डिजाइन के लिए इस महीने एक कंसल्टेंसी फर्म नियुक्त कर सकती है. सूत्रों ने कहा कि कई प्रसिद्ध फर्मों ने, जिनमें विदेशी भागीदारों के साथ कंसोर्टियम शामिल हैं ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और शीर्ष नौकरशाहों के कार्यालयों के लिए 35 मंजिला ट्विन टावरों के निर्माण में रुचि दिखाई है.

तोड़ी जाएगी मौजूदा बिल्डिंग
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस भवन के निर्माण का खाका तैयार किया है. टावर बनने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य सभी मंत्रियों के विभागों के सचिवों के कार्यालय यहां होंगे. यानी जल्द ही दिल्ली सचिवालय का पता बदलने जा रहा है. दिल्ली सरकार की योजना के तहत आईटीओ स्थित विकास भवन-1, एमएसओ भवन (पीडब्ल्यूडी मुख्यालय) और जीएसटी भवन के मौजूदा ढांचे को तोड़ा जाएगा. इन तीनों भवनों के प्लॉटों पर 30 से 35 मंजिला का नया भवन बनाया जाएगा. यहां मौजूद तीन इमारतों का कुल प्लॉट एरिया 53,603 वर्ग मीटर है, जहां पर अब ट्विन टावर बनाया जा रहा है.

छत पर बनेगा हैलीपैड
वहीं खबर यह भी है कि इमारत की छत पर एक हेलीपैड बनाया जाएगा. दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने पिछले सप्ताह विभाग के अधिकारियों को इन टावरों की योजना के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया था. लोक निर्माण विभाग ने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के लिए कंसल्टेंट कंपनी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, बोली लगाने की प्रक्रिया अगले सप्ताह तक शुरू हो जाएगी. बता दें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी टेंडर दस्तावेज में कहा गया है कि नए कार्यालय भवन का निर्माण दिल्ली सरकार के नियमानुसार किया जाना प्रस्तावित है.

किसका होगा ऑफिस?
इन टावरों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों के अलावा मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, सचिवों और उनके सहायक कर्मचारियों के कार्यालय होंगे. टावर ग्रीन बिल्डिंग होंगे और इनमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं होंगी. दिल्ली सरकार का सचिवालय जो फिलहाल प्लेयर्स बिल्डिंग में चल रहा है, उसे इस टावर में शिफ्ट किया जाएगा. प्लेयर्स बिल्डिंग पूरी तरह से अन्य सरकारी कार्यालयों को दे दी जाएगी.

क्या होंगी सुविधाएं?
अत्याधुनिक सुविधाओं और आधुनिक सुविधाओं के अलावा इमारत में ग्रीन स्ट्रक्चर, ईवी चार्जिंग डॉक के साथ मल्टी लेवल पार्किंग स्थल, विभिन्न क्षमताओं के तीन सभागार, पुस्तकालय, सम्मेलन हॉल, फूड कोर्ट, जिम, खेलकूद क्षेत्र और क्रेच जैसी सुविधाएं भी होंगी. नया कार्यालय भवन राजधानी में सबसे ऊंचे और सबसे सुंदर भवन में से एक होगा.