Prime Minister Narendra Modi chairs a meeting of the Cabinet Committee on Security in New Delhi (Photo:PTI) Prime Minister Narendra Modi chairs a meeting of the Cabinet Committee on Security in New Delhi (Photo:PTI) 
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आंतकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पांच कड़े एक्शन लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार शाम को पीएम आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की हुई अहम बैठक में सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया गया है.
इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा को भी रद्द कर दिया गया है. भारत स्थित पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने और पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है. भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित ऑटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को भी बंद किया जाएगा. गुरुवार को रक्षा मंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है.
हमले में पाक का हाथ होने के संकेत
पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इसके बाद भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया है. सीसीएस की बैठक में पीएम मोदी के अलावा गृहमंत्री अमित शाह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे. यह बैठक ढाई घंटे तक चली. बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. आपको मालूम हो कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के संकेत हैं. लश्कर-ए-तैयबा के संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है.
भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए ये पांच बड़े फैसले
1. सिंधु जल समझौते पर रोकः 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थित रखा जाएगा. यह रोक तब जारी रहेगी, जब तक पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को बढ़ावा देने की खत्म नहीं की जाती. इस पर विश्वसनीय कदम उठाने पर ही समझौते पर दोबारा विचार किया जाएगा.
2. अटारी बॉर्डर होगा बंद: एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा. जो लोग वैध दस्तावेजों पर पाकिस्तान गए हैं, वे 1 मई 2025 तक इस मार्ग से वापस आ सकते हैं.
3. पाकिस्तानियों की 48 घंटे के भीतर जाना होगा: SAARC वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी. पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए हैं . कोई भी पाकिस्तानी जो भारत में मौजूद है, उसे 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा.अब पाकिस्तानियों को भारत का वीजा नहीं मिलेगा.
4. एक हफ्ते का वक्त: नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सेना, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को 'पर्सोना नॉन ग्राटा' घोषित किया गया है. उन्हें भारत छोड़ने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है. भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा/नौसेना/वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा. दोनों उच्चायोगों में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे. सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारी भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाए जाएंगे.
5. दूतावासों में कम होंगे स्टाफः नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में स्टाफ की संख्या को अब कम किया जाएगा. अब तक 55 स्टाफ रहता था, जिसे घटाकर 30 किया जाएगा. इसके अलावा पाकिस्तान से भी अपने प्रतिनिधियों को भारत वापस बुलाएगा और यह संख्या 30 ही रहेगी. यह बदलाव 1 मई तक पूरा किया जाएगा.