Monsoon Session: आज से Parliament का मानसून सत्र, 19 बैठकों के लिए क्या है सरकार का प्लान, विपक्ष किन मुद्दों पर करेगा घेराव, जानें

संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. संसद का ये सत्र 12 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान 19 बैठकें होंगी. सरकार कई अहम बिल पेश कर सकती है. उधर, विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. मानसून सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं. सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक हुई. जिसमें सरकार ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग मांगा. 

आर्थिक सर्वे और बजट-
मानसून सत्र के पहले दिन यानी आज आर्थिक सर्वे पेश होगा. यह सरकार के रिपोर्ट की तरफ होता है. इसमें पिछले एक साल का लेखा-जोखा होता है. इसके बाद अगले दिन यानी 23 जुलाई को बजट पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करेंगी. निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी. आपको बता दें कि एक फरवरी 2024 को उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था.

6 अहम बिल हो सकता है पेश-
संसद के मानसून सत्र में 19 बैठकें होनी हैं. इस सत्र में सरकार 6 विधेयक पेश कर सकती है.  इसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है. जम्मू-कश्मीर के लिए बजट के लिए संसद की मंजूरी शामिल है. इसके अलावा बॉयलर्स बिल 2024, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024, कॉपी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2024 और रबर प्रमोशन एंड डिवलपमेंट बिल 2024 पेश हो सकता है.

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भारतीय वायुयान विधेयक 2024 अगर संसद से पास होता है तो यह एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह लेगा. इस कानून का मकसद एविएशन सेक्टर में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना शामिल है. इस कानून में इंटरनेशनल समझौतों के मुताबिक बदलाव किए जाएंगे. 

विपक्ष उठा सकता है ये मुद्दे-
मानसून सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है. विपक्ष कई अहम मुद्दों को सदन में उठा सकता है. विपक्ष NEET पेपर लीक, रेलवे सुरक्षा और कांवड़ यात्रा पर यूपी सरकार के फैसले जैसे मुद्दे उठा सकता है. कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने NEET और NTA पर चर्चा की मांग करते हुए स्थगन नोटिस दिया है. कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि विपक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम करने के किसी भी सरकारी कदम का विरोध करेगा. दरअसल सरकार इस सत्र में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और दूसरे कानूनों जैसे बैकिंग कंपनी अधिनियम 1970 और बैंकिंग कंपनी अधनियम 1980 मं बदलाव कर सकती है.

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