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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले 5G टेस्टबेड का उद्घाटन किया है. ताकि टेलीकॉम इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स को स्थानीय स्तर पर अपने प्रॉडक्ट्स की टेस्टिंग और वेरिफिकेशन करने में मदद मिले. इससे उन्हें विदेशी सर्विसेज पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा. पीएम ने यह भी घोषणा की कि भारत 6G दूरसंचार नेटवर्क के रोलआउट को लक्षित कर रहा है, जो इस दशक के अंत तक अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के रजत जयंती समारोह में बोलते हुए, प्रधान मंत्री ने कहा कि 5जी परीक्षण महत्वपूर्ण और आधुनिक प्रौद्योगिकियों की दिशा में आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
5 जगहों पर उपलब्ध होगी सुविधा
इस टेस्टबेड को लगभग 220 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है. और यह सुविधा 5 अलग-अलग स्थानों पर उपलब्ध होगी. मोदी ने कहा, "मैं युवा मित्रों, शोधकर्ताओं और कंपनियों को 5जी तकनीक बनाने के लिए इस परीक्षण सुविधा का उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं."
8 संस्थानों ने मिलकर बनाया
5G टेस्टबेड को IIT मद्रास के नेतृत्व में आठ संस्थानों ने एक बहु-संस्थान सहयोगी परियोजना के रूप में विकसित किया है. इस प्रोजेक्ट में IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IISc बैंगलोर, सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (SAMEER) और सेंटर आफ एक्सिलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी (CEWiT) शामिल हैं.
भारत में फिलहाल 3जी और 4जी टेलीकॉम नेटवर्क हैं और कंपनियां अगले कुछ महीनों में 5जी लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं.
अनुमान लगाया जा रहा है कि 5जी नेटवर्क शुरू होने से भारतीय अर्थव्यवस्था में 450 अरब डॉलर का इजाफा होगा. 5जी तकनीक को जोड़ने से देश के शासन में सकारात्मक बदलाव आएगा, जीवन में आसानी होगी और व्यापार करने में आसानी होगी. पीएम ने कहा कि यह कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रसद में विकास को बढ़ावा देगा.
इन शहरों में सबसे पहले मिलेगी 5जी सर्विस
बताया जा रहा है कि देश में सबसे पहले 13 शहरों में 5जी सर्विस मिलेगी. इन शहरों में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, पुणे, दिल्ली और मुंबई शामिल हैं. टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया ने इन शहरों में 5जी ट्रायल साइट बनाई हैं.
पीटीआई के मुताबिक, मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी 21वीं सदी में देश की प्रगति तय करेगी. साथ ही, उन्होंने यह जानकारी दी कि एक टास्क फोर्स ने इस दशक के अंत तक 6जी नेटवर्क को रोल आउट करने का काम शुरू कर दिया है.