पीएम मोदी ने लाॅन्च की अमृत भारत स्टेशन योजना पीएम मोदी ने लाॅन्च की अमृत भारत स्टेशन योजना 
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 1309 स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा. पहले चरण में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअली इन स्टेशनों की आधारशिला रखी. पीएम मोदी ने एक ट्वीट में 6 अगस्त के दिन को ऐतिहासक बताया है. उन्होंने कहा कि इस दिन देश में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी. यह 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा देगा और आराम के साथ-साथ सुविधा भी बढ़ाएगा.
सिटी सेंटर के रूप में विकसित किए जाएंगे स्टेशन
रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का काम अगले 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा. रेलवे स्टेशनों की इमारतों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा. इसमें यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का विशेष ध्यान रखा गया है.
24,700 करोड़ रुपए है बजट
पुनर्विकास के ये कार्यक्रम अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए जाएंगे, जिसका बजट 24 हजार 700 करोड़ रुपए का है. इस प्रोजेक्ट में 1309 रेलवे स्टेशनों को मल्टी मॉडल हब के तौर पर विकसित किया जाना है. इसमें पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशनों पर काम किया जाएगा.
विश्व स्तरीय सुविधाएं देना प्राथमिकता
पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अत्याधुनिक सार्वजनिक परिवहन के प्रावधान पर जोर देते हैं और रेलवे लोगों के परिवहन का पसंदीदा साधन है. उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के महत्व को प्राथमिकता दी है. इस दृष्टिकोण से 1,309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की गई है.
इन स्टेशनों को किया जा चुका है अपग्रेड
नॉर्थ रेलवे के जनरल मैनेजर शोभन चौधरी ने बताया कि अगले 30 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर स्टेशनों के री-डेवलेपमेंट का काम किया जाना है. इस योजना के तहत अभी मध्य प्रदेश में रानी कमलापति, गुजरात में गांधीनगर और कर्नाटक में सरएम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जा चुका है.
उत्तर रेलवे के 144 स्टेशनों का होगा री-डेवलपमेंट
इस योजना के अंतर्गत उत्तर रेलवे के 144 स्टेशनों का री-डेवलपमेंट किया जाना है. पहले चरण में 71 स्टेशनों को शामिल किया गया है. दिल्ली मंडल के कुल 33 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है, जिनमें 14 स्टेशन पहले चरण के लिए चुने गए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा लुधियाना स्टेशन पर 460 करोड़ रुपए खर्च होंगे. 436 करोड़ रुपए से चंडीगढ़ और 371 करोड़ से दिल्ली कैंट स्टेशन का डेवलपमेंट होगा. गाजियाबाद स्टेशन के लिए 337 करोड़ और फरीदाबाद के लिए 262 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. इसी तरह जम्मू-कश्मीर रेलवे स्टेशन के लिए 259 करोड़ व जालंधर कैंट 99 के लिए करोड़ खर्च होंगे.
किस राज्य के कितने स्टेशनों को होगा कायाकल्प
अमृत भारत स्टेशन योजना में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 156 स्टेशनों को शामिल किया गया है. मध्य प्रदेश के 80, हरियाणा के 40, आंध्र प्रदेश के 72, अरुणाचल प्रदेश का एक, असम के 50, बिहार के 92, छत्तीसगढ़ के 32, दिल्ली के 13, गोवा के तीन, गुजरात के 87, हिमाचल प्रदेश से चार, झारखंड के 57 स्टेशन शामिल किए गए हैं. कर्नाटक के 56, केरल के 35, महाराष्ट्र के 126, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड के एक-एक, ओडिशा के 57, पंजाब के 30, राजस्थान के 83, तमिलनाडु के 75, तेलंगाना के 40, त्रिपुरा के चार, चंडीगढ़ का एक, जम्मू-कश्मीर के 4, पुड्डुचैरी के तीन, उत्तराखंड के 11 और बंगाल से 98 स्टेशन शामिल हैं.
स्टेशनों पर दी जाएंगी ये सुविधाएं
1. स्टेशन के दोनों तरफ से प्लेटफार्म पर यात्रियों की एंट्री और एग्जिट की सुविधा होगी.
2. स्टेशन की बिल्डिंग में सुधार किया जाएगा.
3. स्टेशन पर स्वचालित सीढियां बनाई जाएंगी.
4. बेहतर लाइट की व्यवस्था की जाएगी.
5. पार्किंग की सुविधा में सुधार किया जाएगा.
6. स्टेशन पर ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा.
7. रूफ प्लाजा की व्यवस्था की जाएगी, जिससे यात्रियों को ट्रेन के इंतजार करने में परेशानी न हो.
8. बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए रेलवे स्टेशनों को मेट्रो और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा.
9. मार्गदर्शन के लिए एक-समान और सहायक सूचक चिह्न होगा.
स्थानीय संस्कृति की दिखेगी झलक
इन स्टेशन की बिल्डिंग का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और आर्किटेक्चर से प्रेरित होगा. दिव्यांगों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी. योजना में जिला मुख्यालय के उन छोटे स्टेशनों को भी शामिल किया गया है, जहां यात्रियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन वे डेवलपमेंट में पिछड़ गए हैं. जिन एजेंसियों को काम दिया जाएगा उन्हें 6 से 8 महीने में काम पूरा करना होगा.
कचरे को री-साइकल और बारिश के पानी को किया जाएगा री-यूज
रेलवे स्टेशन पर हर घंटे ढेरों कचरा जमा हो जाता है. पुनर्विकास परियोजना के तहत इसे डंप करने की जगह री-साइकल करने की कोशिश की जाएगी. इसके अलावा बारिश के पानी को भी स्टोर करके इस्तेमाल में लिया जाएगा.
हरा-भरे होंगे रेलवे स्टेशन
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टेशन की डिजाइन काफी शानदार बनाई गई है, इसके अलावा पेड़-पौधे भी लगाए जाएंगे. पार्किंग को सही तरह से व्यस्थित किया जाएगा. स्टेशन पर बिजली, बेहतर रोशनी, सीसीटीवी, वॉशबेसिंन, बेंच की बेहतर सुविधा दी जाएगी. प्लेटफार्मों और प्लेटफार्म शेल्टरों में सुधार किया जाएगा.