PM Narendra Modi PM Narendra Modi 
भारत में कोविड 19 के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 2927 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं. हालांकि 2252 मरीज ठीक हुए हैं. इस बीच अच्छी खबर यह है कि देश की 86% से अधिक योग्य जनसंख्या पूरी तरह से टीकाकरण युक्त है. अब तक देश भर में 188 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं. देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं. इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है इसलिए सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है.
इन 10 बिंदुओं से समझिए पीएम मोदी की इस बैठक की खास बातें...
ओमिक्रोन और उसके सब वैरिएंट्स किस तरह गम्भीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख सकते हैं. मार्च में हमने 12-14 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण शुरु कर दिया था. कल 6-12 वर्ष के बच्चों के लिए भी को-वैक्सीन टीके की अनुमति मिल गई है.
सभी योग्य बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण हमारी प्राथमिकता है. इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान चलाने की जरूरत भी होगी. टीचर्स और माता-पिता इसे लेकर जागरूक रहें, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा.
हमारे वैज्ञानिक और विशेषज्ञ नेशनल और ग्लोबल स्थिति को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं. उनके सुझावों पर हमें pre-emptive, pro-active और collective approach के साथ हमें काम करना होगा. संक्रमण को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी, आज भी यही रहना चाहिए.
Test, Track और Treat की हमारी स्ट्रैटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है.
आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गम्भीर इन्फ्लूएंजा के केस हैं, उनका शत प्रतिशत RT-PCR टेस्ट हो.
इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित करना चाहिए. बिस्तर, वेंटिलेटर और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के लिए हम काफी बेहतर स्थिति में हैं लेकिन ये सुविधाएं कार्यांवित रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा.
आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है.
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में पिछले नवंबर में कमी की थी. राज्यों से भी आग्रह किया गया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें. कुछ राज्यों ने तो अपने यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने लोगों को इसका लाभ नहीं दिया गया.
महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा. मेरी प्रार्थना है कि नंवबर में जो करना था, अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाएं.
बढ़ती गर्मी के समय में हम अलग-अलग स्थानों पर हम आग की बढ़ती हुई घटनाएं देख रहे हैं. पिछले साल कई अस्पतालों में आग लगी, वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी. मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि हम अभी से अस्पतालों का सेफ्टी ऑडित कराएं, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें.