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मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है. कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह योजना 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी. इसे आखिरी बार 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया था.
गरीबों को 5 साल और मिलता रहेगा मुफ्त राशन
चिन्हित परिवारों के गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा. अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा. इससे करीब 81 करोड़ लोगों को फायदा होगा. सरकार अगले पांच साल में इस योजना पर कुल 11.80 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी.
जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को मंजूरी
इसके अलावा पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को मंजूरी दी गई है. इनके लिए पीएम जन मन योजना शुरू की गई है. इससे 28.16 लाख पिछड़े आदिवासियों को फायदा होगा. इस योजना में लगभग 24000 करोड़ खर्च आएगा.
केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने दो वर्षों के लिए 1,261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने की एक केंद्रीय योजना को भी मंजूरी दे दी है. ड्रोन आज सर्विसिज सेक्टर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, देश भर में लगभग 10 करोड़ बहनें 89 लाख स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं. कृषि उपयोग के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 2023-24 से 2025-2026 के दौरान 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे.
मंत्रिमंडल के निर्णय अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से आगामी पाँच वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। देशभर के चिन्हित गरीब परिवारों को प्रतिमाह पाँच किलो खाद्यान्न मिलेगा।
— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) November 29, 2023
- केन्द्रीय मंत्री @ianuragthakur#CabinetDecisions pic.twitter.com/jz9Pj3EX6q
16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी
इसके अलावा सरकार ने 16वें वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रिफेरेंस यानि शर्तों पर अपनी मुहर लगा दी है. जो केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे पर निर्णय लेता है. 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और सिफारिशें अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली पांच साल की अवधि के लिए वैध होंगी.
आगामी तीन वर्षों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की योजना को बढ़ाया गया है. योजना का लक्ष्य अल्पवयस्क बालिकाओं के साथ रेप और यौन शोषण के मामलों में निश्चित समयावधि के भीतर न्याय प्रदान करना है.