पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पहला बजट पेश किया. पंजाब की जनता के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोल दिया है. बजट में किसान से लेकर स्टूडेंट्स तक को तोहफा मिला है. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक जुलाई से फ्री बिजली से लेकर स्कूली बजट तक में इजाफा किया है. चलिए आपको पंजाब सरकार के इस बजट की 10 बड़ी बातें बताते हैं.
एक जुलाई से फ्री बिजली-
मान सरकार ने चुनाव में किया वादा पूरा कर दिया है. सरकार ने बजट में फ्री बिजली देने की व्यवस्था की है. पंजाब के हर घर को एक जुलाई से हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी. सरकार इस साल बिजली सब्सिडी पर 6947 करोड़ रुपए खर्च करेगी.
एजुकेशन पर फोकस-
भगवंत मान सरकार शिक्षा को लेकर सक्रिय है. सरकार बजट का 16 फीसदी स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा पर खर्च करेगी. जबकि तकनीकी शिक्षा बजट में 47 फीसदी और मेडिकल शिक्षा बजट में 57 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है.
पराली पर एक्शन में सरकार-
पंजाब के लिए पराली एक बड़ी समस्या है. इसके प्रबंधन के लिए सरकार ने बजट में बड़ा प्रावधान किया है. मान सरकार पराली प्रबंधन पर 200 करोड़ खर्च करेगी. इससे ये उपाय निकाला जाएगा, ताकि किसान पराली ना जलाएं.
क्राइम पर कसेगा शिकंजा-
मान सरकार ने 30 करोड़ रुपए साइबर क्राइम कंट्रोल रूम के लिए दिए हैं. ये रकम पूरे प्रदेश में क्राइम कंट्रोल रूम्स पर खर्च की जाएंगी.
सैलरी-पेंशन पर खर्च-
पंजाब सरकार 60 हजार 440 करोड़ रुपए कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर खर्च करेगी.
कर्ज पर भारी भरकम ब्याज देगी सरकार-
पंजाब सरकार पहले सही करीब तीन लाख करोड़ रुपए के कर्ज में फंसा है. सरकार ने मार्केट लोन के रूप में 31804.99 करोड़ रुपए जुटाए हैं. जबकि कर्ज पर ब्याज के भुगतान पर 20122 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
अस्पताल बनाने पर जोर-
मान सरकार ने आने वाले सालों में दो सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने का प्रावधान किया है. एक सुपर स्पेशियलिटी पटियााला और दूसरा फरीदकोट में बनाया जाएगा. इस तरह साल 2017 तक तीन और सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोले जाएंगे.
दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में युवा उद्ममी कार्यक्रम-
मान सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में युवा उद्ममी कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है. इसके तहत कक्षा 11 के छात्रों को अपने आइडियाज को प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.
पेपरलेस बजट से फायदा-
पंजाब की मान सरकार ने पेपरलेस बजट पेश किया और 21 लाख रुपए की बचत की.
बजट में महिलाओं की भागीदारी-
मान सरकार की तरफ से दावा किया गया कि ये बजट 20384 लोगों के सुझाव से तैयार हुआ है. जिसमें 27.3 फीसदी सुझाव महिलाओं ने दिए हैं.
ये भी पढ़ें: