Satellite Township in Srinagar (Representative Image/Unsplash) Satellite Township in Srinagar (Representative Image/Unsplash) 
कश्मीर की वादियों में आपका भी आशियाना हो सकता है. श्रीनगर में बड़ी सैटलाइट टाउनशिप बनने वाली है. इसके लिए 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है. शुक्रवार को, एक प्रमुख सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी NBCC (इंडिया) लिमिटेड ने जम्मू और कश्मीरके श्रीनगर जिले में एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की घोषणा की है. इसके लिए ₹15,000 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है.
क्या है ये प्रोजेक्ट?
इस प्रोजेक्ट में रख-ए-गुंड अक्शा, बेमिना में 406 एकड़ की साइट पर एक बड़ी सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करना शामिल है. ये जगह श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है. इसका लक्ष्य एक आधुनिक और सुनियोजित शहरी क्षेत्र बनाना है. इस टाउनशिप से कहीं न कहीं लोगों के जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा.
NBCC क्या है?
बता दें, NBCC (इंडिया) लिमिटेड जिसे पहले नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था. ये भारत की एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है. यह एक सरकारी एंटरप्राइज है जो "नवरत्न" कैटेगरी में आता है. ये कंपनी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत काम करती है.
एनबीसीसी तीन सेगमेंट में काम करती है
1. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (PMC): इसमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट और देखरेख करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे समय पर और बजट के भीतर पूरे हो जाएं.
2. इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (EPC): इसमें कंस्ट्रक्शन का काम, इंजीनियरिंग सर्विस और सामान खरीदना शामिल है.
3. रियल एस्टेट: NBCC रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वगैरह का मैनेजमेंट करती है.
सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट से क्या फायदा है?
श्रीनगर में सैटेलाइट टाउनशिप प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ है:
1. शहरी विकास: इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य श्रीनगर में बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरत को पूरा करना है. जैसे एक नई टाउनशिप बनाना, लोगों की जनसंख्या को बढ़ाना और आधुनिक सुविधाएं देना.
2. आर्थिक विकास: इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. इससे नौकरियां पैदा होंगी, क्षेत्र में निवेश आएगा और लोकल बिजनेस में बढ़ावा मिलेगा.
3. रोजगार बढ़ेगा: टाउनशिप के बनने से रोजगार के कई अवसर पैदा होंगे. इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की आजीविका में सुधार होगा.
