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भारत सरकार पिछले काफी समय से देश में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए प्रयासरत है. इसलिए इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है. पर्यावरण और ईंधन पर खर्च, दोनों ही रूप से इलेक्ट्रिक वाहन बेहतरीन विकल्प हैं.
देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर व बाइक का उपयोग बढ़ा भी है. लेकिन इलेक्ट्रिक कार को लेकर लोगों के मन में अभी भी एक संदेह रहता है. इसका मुख्य कारण है देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन न होना. लेकिन आने वाले कुछ सालों में इस समस्या का समाधान भी होता नजर आ रहा है.
सरकार द्वारा संचालित रिफाइनर्स ने 2070 तक देश के नेट जीरो कार्बन लक्ष्य की सहायता के लिए देशभर में हजारों इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है. भारतीय तेल निगम (IOC) अगले तीन सालों में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और अपने संचालन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने की योजना बना रहा है.
वहीं, भारत पेट्रोलियम ने भी अगले कुछ वर्षों में अपने 7,000 ईंधन स्टेशनों पर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने की योजना की भी घोषणा की. कुछ समय पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम ने तीन साल में देश में 5,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी.
2070 तक भारत को नेट जीरो बनाने का लक्ष्य:
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 2070 तक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उत्सर्जक से शून्य तक उत्सर्जन तक जाने का साहसिक संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 38% से 50% तक बढ़ जाएगा और अनुमानित उत्सर्जन में एक अरब टन की कटौती होगी.
देश की सबसे बड़ी ईंधन रिटेलर और रिफाइनर IOC देश की 5 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) शोधन क्षमता का लगभग एक तिहाई नियंत्रित करती है. तीन राज्य द्वारा संचालित रिफाइनर देश के लगभग 90% रिटेल ईंधन स्टेशनों को नियंत्रित करते हैं.
विश्व स्तर पर तेल और गैस की बड़ी कंपनियों ने 2050 तक उत्सर्जन को कम करने या समाप्त करने की योजना की घोषणा की है.
10,000 EV चार्जिंग स्टेशन लगाएगी IOC:
IOC के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "अपनी सभी रिफाइनरियों में हम उत्पादन के दृष्टिकोण से नेट जीरो बनाने के लिए कदम उठा रहे हैं. हम जल्द ही एक घोषणा करेंगे." उनका कहना है कि वह अपनी क्षमता विस्तार को बढ़ावा देने के लिए ग्रिड से स्वच्छ बिजली का उपयोग करेंगे. कंपनी उत्तर भारत के मथुरा और पानीपत अपनी रिफाइनरीज़ में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने की भी योजना बना रही है.
We will be setting up 10,000 EV charging stations in the next three years: SM Vaidya, Chairman, Indian Oil Corporation pic.twitter.com/XJNr5jcDMN
— ANI (@ANI) November 3, 2021
राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लिए अनिवार्य है कि 2030 तक रिफाइनर और उर्वरक उत्पादकों को अपनी हाइड्रोजन की आधी जरूरत हरित हाइड्रोजन के माध्यम से पूरी करनी चाहिए. वैद्य ने कहा कि भारत का नेट जीरो लक्ष्य उनकी फर्म की रिफाइनिंग विस्तार योजनाओं को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का एक तिहाई है, जिससे जीवाश्म ईंधन सहित सभी प्रकार की ऊर्जा के उपयोग की गुंजाइश बच जाती है.
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