PM Modi and Italian PM Giorgia Meloni (Social Media) PM Modi and Italian PM Giorgia Meloni (Social Media) 
इटली में पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों के लिए गुड न्यूज है. अब भारतीय छात्रों को इटली में पढ़ाई पूरी करने के बाद एक साल तक का मौका मिल सकता है. केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने के विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस समझौते के मुताबिक इटली में पढ़ाई करने वाले छात्र अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक साल के लिए उस देश में रह सकते हैं.
क्या है समझौते का मकसद-
भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट के का मकसद दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना है. इसके अलावा छात्रों, कुशल श्रमिकों और व्यावसायिक पेशेवरों की गतिशीलता को बढ़ावा देना है. यह समझौता दोनों देशों के बीच अनियमित माइग्रेशन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करेगा. सरकार ने कहा कि यह समझौता मौजूदा इटली की वीजा व्यवस्था को लॉक करता है, जिसमें स्टडी के बाद के अवसरों, इंटर्नशिप और पेशेवर प्रशिक्षण के लिए मैकेनिज्म शामिल है, जो मौजूदा श्रम गतिशीलता मार्गों के तहत भारत के लिए लाभ का भरोसा देता है.
पढ़ाई के बाद एक साल तक इटली में रह सकते हैं भारतीय-
इस समझौते के तहत इटली और भारत के बीच अनियमित माइग्रेशन को लेकर सहयोग को भी औपचारिक रूप दिया गया है. एमओयू में कुछ प्रमुख प्रावधानों में शैक्षणिक और व्यावयासिक ट्रेनिंग पूरा करने के बाद प्रारंभिक व्यावसायिक अनुभव हासिल करने के इच्छुक भारतीय छात्रों को इटली में एक साल तक के लिए अस्थाई निवास की इजाजत देना शामिल है. इतालवी पक्ष के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप से संबंधित विस्तृत प्रावधान है, जो भारतीय छात्रों और ट्रेनर्स को इतालवी कौशल और प्रशिक्षण मानकों में अनुभव प्राप्त करने की इजाजत देता हैं.
भारतीय श्रमिकों के लिए रिजर्व कोटा-
श्रमिकों के लिए इटली ने वर्तमान फ्लो डिक्री के तहत 2023, 2024 और 2025 के लिए 5000, 6000 और 7000 नॉन-सीजनल भारतीय श्रमिकों का कोटा आरक्षित किया है. नॉन-सीजनल श्रमिकों के लिए कुल आरक्षित कोटा 12 हजार है. इसके अलावा इतालवी पक्ष ने फ्लो डिक्री के तहत सीजनल भारतीय श्रमिकों के लिए साल 2023, 2024 और 2025 के लिए 3 हजार, 4 हजार और 5 हजार का कोटा आरक्षित किया है. फ्लो डिक्री के तहत इटली ने 2023 से 2025 तक के लिए सीजनल और नॉन सीजनल इंडियन वर्कर के लिए रिजर्व कोटा बढ़ाने का ऑफर दिया है.
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