Delhi Chief Minister Rekha Gupta Delhi Chief Minister Rekha Gupta 
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को 'एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी' की अहम बैठक दिल्ली सचिवालय में हुई. इस बैठक में दिल्ली के विकास के लिए कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान 27 डी-सेंट्रलाइज्ड एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के निर्माण को मंजूरी दी, जिसकी लागत ₹3140 करोड़ होगी. इस परियोजना का उद्देश्य यमुना नदी की सफाई और संरक्षण है.
इस परियोजना के तहत, डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, टर्मिनल एसपीएस की स्थापना, सीवर लाइन बिछाने और अंतिम हाउस कनेक्शन तक के सभी कार्य शामिल हैं. यह योजना जल प्रदूषण, दुर्गंध और भूमिगत जल स्तर में गिरावट को कम करेगी. ये एसटीपी विभिन्न स्थानों पर निर्मित किए जाएंगे, जिससे जल प्रदूषण पर काबू पाया जा सकेगा.
हाई सिक्योरिटी जेल का होगा निर्माण
नरेला में ₹148.58 करोड़ की लागत से एक हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण किया जाएगा. इस जेल में 256 कैदियों के रहने की सुविधा होगी, जो लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी. यह फैसला दिल्ली की जेल प्रणाली को अधिक आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया है.
इस परियोजना को भी हरी झंडी
दिल्ली की परिवहन प्रणाली को सुधारने के लिए द्वारका में इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को भी हरी झंडी दी गई. इस परियोजना पर ₹107.02 करोड़ खर्च होंगे, जिसके अंतर्गत द्वारका के क्लस्टर डिपो और डीटीसी डिपो में चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी संबंधित विभागों को परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से और आधुनिक तकनीकों के साथ मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं पर हाई लेवल मीटिंग
सीएम रेखा गुप्ता ने कैबिनेट मंत्रियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. इसका मकसद था, आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना. बैठक में तय हुआ कि दिल्ली में जल्द ही 1,69,000 आयुष्मान आरोग्य कार्ड का वितरण शुरू किया जाएगा. इस अभियान में जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की गई है.
मीटिंग में क्या तय हुआ
मीटिंग में यह भी तय हुआ कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेन्द्रीकरण को लेकर बड़ा कदम उठाया जाएगा. राजधानी में 1139 जन आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जाएगी, जिनमें हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 14 से 15 केंद्र होंगे. इन केंद्रों में प्राथमिक उपचार, परामर्श और निवारक दवाओं की सुविधा उपलब्ध होगी.
वय वंदना योजना
वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना योजना भी जल्द लागू की जाएगी. 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि उन्हें समय पर स्वास्थ्य लाभ मिल सके. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर आरोग्य मंदिरों के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान कर रिपोर्ट सौंपी जाए. इसके अलावा, हर जिले में एक एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनाए जाएंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले इस योजना को लागू करने में अनावश्यक देरी हुई, लेकिन अब स्वस्थ दिल्ली, सशक्त दिल्ली के लक्ष्य के साथ सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है.
