UP Budget: यूपी में बजट सत्र का आगाज! राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानमंडल के दोनों सदनों को किया संबोधित, कही ये बातें 

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों को संबोधित किया. राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू हो गया. राज्यपाल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में विधानमंडल के सभी सदस्यों और प्रदेश वासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि और सम्पन्नता की कामना की. उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए राममंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की विशेष तौर पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में वर्ष 2024 अविस्मरणीय स्मृति के रूप में दर्ज हो गया है. श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर के रूप में राष्ट्र मन्दिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है.

1 करोड़ 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार

राज्यपाल ने प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस के विशिष्ट आयोजन की परम्परा की भी चर्चा की. उन्होंने किसान हितों के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त करते हुए हाल ही में गन्ना मूल्यों में की गई वृद्धि पर भी चर्चा की. राज्यपाल ने फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की चर्चा करते हुए बताया कि अबतक देश-विदेश के निवेशकों द्वारा 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा. ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारकर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित किए जाएंगे.

अयोध्या में 31,000 करोड़ की परियोजनाएं

राज्यपाल ने अयोध्या में रामभक्तों की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि अयोध्या में अवस्थापना विकास के अनेक उपयोगी कार्य सम्पन्न कराए गए हैं. आज अयोध्या जल-थल-नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी से सम्पन्न हो रही है. लगभग 31,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाएं यहां गतिमान हैं. 

महाकुंभ में किए जा रहे उत्तम प्रबंध

राज्यपाल ने प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के संबंध में सदन को अवगत कराते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी संतों, स्नानार्थियों, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों और विश्व भर से आने वाले पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं की सुरक्षा, सेवा और सुविधा के लिए उत्तम प्रबंध किए जा रहे हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रयागराज महाकुम्भ-2025 वैश्विक स्तर पर नवीन कीर्तिमान गढ़ने वाला होगा. 

राज्यपाल ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को अपनाते हुए, बिना भेदभाव सभी वर्गों विशेष रूप से गरीबों, किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उन्नयन के लिए सरकार प्रतिबद्धता पूर्वक कार्य कर रही है. उन्होंने सम्पूर्ण समाधान दिवस, थाना दिवस, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, आईजीआरएस एवं अन्य प्लेटफॉर्म द्वारा जन समस्याओं एवं शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किए जाने की बात कही. साथ ही बताया कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री कमाण्ड सेन्टर तथा सीएम डैशबोर्ड की स्थापना की गई है.

राज्यपाल के अभिभाषण के प्रमुख अंश

- सुशासन के संकल्प के साथ सरकार ने प्रदेश में शांति और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है.

- एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में नम्बर एक राज्य है.

- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर का आकार देने के लिए प्रदेश सरकार ने वित्तीय अवस्थापना तथा सामाजिक अवस्थापना सहित अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

- सुदृढ़ कानून-व्यवस्था, ईज ऑफ डुइंग बिजनेस, निवेश अनुकूल नीतियों तथा सुशासन के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश आज देश में निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है. उत्तर प्रदेश बेहतर राजकोषीय प्रबंधन से रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है.

- विकसित भारत संकल्प यात्रा को हर जरूरतमंद और वंचित तक शासन की योजनाओं का सीधा लाभ प्राप्त कराने में उपयोगी. 

- प्रदेश सरकार की कुशल एवं प्रभावी नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है.

- सितंबर, 2023 में उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो के प्रथम संस्करण से प्रदेश के विभिन्न सेक्टरों के उत्कृष्ट उत्पादों तथा इनोवेशनों आदि को विश्व के सामने शो-केस करने में मदद मिली है.

- एमएसएमई सेक्टर, एक जनपद, एक उत्पाद योजना एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना परम्परागत उत्पादों तथा परम्परागत पेशे से जुड़े लोगों को शक्ति प्रदान करने वाला. 

- सरकार ने झांसी में एक नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है.

- अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण से वर्तमान में प्रदेश में 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे क्रियाशील हो गए हैं.

- नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शीघ्र ही प्रारम्भ होने वाला है. इससे उत्तर प्रदेश 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा. 

- प्रदेश में 9 किलोमीटर प्रतिदिन मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, 12 किमी प्रतिदिन मार्गों का नवनिर्माण और प्रत्येक 2 दिन में 1 सेतु के निर्माण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है.

- इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय को बढ़ावा देने के लिए उप्र इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 लागू की गई है. अब तक 5 हजार से अधिक दो पहिया एवं चार पहिया वाहन क्रेताओं को 16 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गई है.

- नई बस सेवा के तहत 97 लखनऊ राजधानी एक्सप्रेस सेवा एवं 91 दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सेवा प्रारम्भ की गई है.

- उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति-2021 के अन्तर्गत 3 निजी डाटा सेंटर पार्क विकसित करने और राज्य में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग का विकास किए जाने के निर्धारित लक्ष्य को पहले वर्ष में ही अर्जित कर लिया गया.

- प्रदेश में सौर ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं में पिछले लगभग 7 वर्षों में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश में वर्ष 2017 तक कुल स्थापित 288 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं थी, जो वर्तमान में लगभग 2600 मेगावाट हो गई हैं.

- सोलर रूफटॉप संयंत्रों की क्षमता में पिछले लगभग 7 वर्षों में साढ़े 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है. प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या एवं वाराणसी को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है.

- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 241 विस्तारित नगरीय निकायों में मूलभूत आवश्यक सुविधाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है. मुख्यमंत्री-ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) प्रारम्भ की गई है.

- प्रदेश सरकार द्वारा ‘स्कूल चलो अभियान’ को व्यापक रूप से संचालित किया गया, जिससे 6 वर्षों में बच्चों के नामांकन में लगभग 40 लाख से अधिक की वृद्धि के साथ नामांकन बढ़कर 1 करोड़ 92 लाख हो गया है.

- ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्रदेश के 1 लाख 32 हजार 594 परिषदीय विद्यालयों में से 93 प्रतिशत से अधिक विद्यालयों को 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त किया जा चुका है.

- नवस्थापित राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, माँ शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर एवं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है.

- देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 16 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है.

- विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय एवं मुरादाबाद मंडल में 01 राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है.

- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में (जनवरी से अक्टूबर तक) लगभग 37 करोड़ 90 लाख पर्यटक आये। इनमें 37 करोड़ 77 लाख भारतीय तथा 13 लाख 43 हजार विदेशी पर्यटक सम्मिलित हैं.

- अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष-2023 के दृष्टिगत मिलेट्स की विभिन्न फसलों के 43 हजार 475 बीज मिनीकिट का वितरण कराया गया है.

- गन्ना क्षेत्रफल में 9 लाख 12 हजार हेक्टेयर की वृद्धि हुई है. वर्ष 2017 से पूर्व, गन्ना उत्पादन लगभग 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर था, वह 11.57 प्रतिशत बढ़कर अब लगभग 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गया है.

- वर्ष 2023-24 में अनन्तिम रूप से दुग्ध उत्पादन 362 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 391 लाख मीट्रिक टन हो गया है.

- 3 करोड़ 60 लाख अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है.

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 17 लाख 82 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है.

- अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था की गई है. इसके तहत 10 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं.

- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अब तक 3 लाख 19 हजार 93 जोड़ों का विवाह सम्पन्न कराया गया.

- महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु सेफ सिटी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना. 

- ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत 08 लाख 54 हजार 634 सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया जा चुका है. यूपी 112 के अन्तर्गत 4,800 पीआरवी वाहन संचालित. 

- माघ मेला, प्रयागराज 2024 में विविध भाषाओं में बात करने वाले विभिन्न प्रान्तों के नागरिकों के लिए भाषा अनुवाद की सुविधा भी इंटीग्रेशन 112 में उपलब्ध करायी जा रही है.

- सार्वजनिक संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने के लिए एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन. अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 66 हजार 872 हेक्टेयर से अधिक भूमि मुक्त कराई गई  है.