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UP Digital Media Policy: Facebook, X, Instagram और YouTube पर कितने सब्सक्राइबर्स/फॉलोअर्स पर मिलेगा कितना पैसा? जानें यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी की रेट लिस्ट

UP Social Media Policy: यूपी सरकार ने सोशल मीडिया के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है. इसको उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 नाम दिया गया है. इस पॉलिसी के तहत सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को उनके सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स के आधार पर विज्ञापन दिए जाएंगे. फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट वाले इंफ्लुएंसर्स इस पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं.

UP Social Media Policy UP Social Media Policy

उत्तर प्रदेश की सरकार सोशल मीडिया के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है. इसमें सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के लिए विज्ञापन की व्यवस्था की गई है. हालांकि आपत्तिजनक पोस्ट पर एक्शन भी होगा. योगी सरकार अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए यह पॉलिसी लेकर आई है. इस योजना के तहत एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताने पर विज्ञापन दिए जाएंगे. चलिए आपको बताते हैं कि यूपी सरकार की इस पॉलिसी के तहत किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कितने सब्सक्राइबर्स होंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा.

एक्स के लिए क्या है नियम-
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अगर यूपी सरकार की तरफ से विज्ञापन पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके एक्स अकाउंट पर कम से कम एक लाख सब्सक्राइबर्स होना जरूरी है. हालांकि आपके अकाउंट पर लगातार 6 महीने तक पोस्ट होना जरूरी है.

अगर आपके एक्स अकाउंट पर एक लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप हर महीने 8 ओरिजिनल वीडियो या 15 ओरिजिनल पोस्ट करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक हर महीने दिए जाएंगे.

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अगर 2 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और हर महीने 10 वीडियो या 15 पोस्ट करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे. अगर 3 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और हर महीने 12 वीडियो या 30 पोस्ट पोस्ट करते हैं तो आपको 4 लाख रुपए तक मिलेंगे.

अगर आपके अकाउंट पर 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप हर महीने 15 वीडियो या 30 पोस्ट करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक मिलेंगे.

इंस्टाग्राम के लिए क्या है नियम-
यूपी सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी 4 कैटेगरी में पैसे देगी. इसमें 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए की कैटेगरी बनाई गई है. इसके लिए आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 6 महीने तक हर महीने कुछ वीडियो या पोस्ट करने की अनिवार्यता लागू की गई है.

अगर आपके अकाउंट पर एक लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप हर महीने 8 वीडियो या 15 पोस्ट करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे. अगर 2 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप 10 वीडियो या 20 पोस्ट करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए तक मिलेंगे.

अगर 3 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप हर महीने 12 वीडियो या 30 पोस्ट करते हैं तो आपको 4 लाख रुपए तक मिलेंगे. अगर 5 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप हर महीने 15 वीडियो या 30 पोस्ट करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक मिलेंगे.

फेसबुक के लिए क्या है नियम-
यूपी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत फेसबुक के लिए कुछ नियम बनाए हैं. सरकार ने फेसबुक पर पैसे देने के लिए 4 कैटेगरी बनाई है. इसके तहत 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपए तक हर महीने दिए जाएंगे.

अगर एक लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और 5 वीडियो या 10 पोस्ट हर महीने करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे. अगर 2 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप हर महीने 6 वीडियो या 12 पोस्ट करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे.

अगर 5 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप 8 वीडियो या 16 पोस्ट हर महीने करते हैं तो आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे. अगर 10 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप 10 वीडियो या 20 पोस्ट करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक मिलेंगे.

यूट्यूब के लिए क्या है नियम-
यूपी सरकार यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करने के लिए भी पैसे देगी. इसके लिए भी 4 कैटेगरी बनाई गई है. इसमें 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख और 8 लाख रुपए की कैटेगरी बनाई गई है.

अगर आपके यूट्यूब अकाउंट पर एक लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप हर महीने 8 वीडियो पोस्ट करते हैं तो 4 लाख रुपए तक मिलेंगे. अगर आपके यूट्यूब अकाउंट पर 2 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप हर महीने 10 वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आपको 6 लाख रुपए तक मिलेंगे.

अगर 5 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप हर महीने 10 वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आपको 7 लाख रुपए तक मिलेंगे. अगर 10 लाख सब्सक्राइबर/फॉलोअर्स हैं और आप हर महीने 12 वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो आपको 8 लाख रुपए तक मिलेंगे.

विज्ञापन के लिए ये शर्तें भी जरूरी-
सरकार की तरफ से उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विज्ञापन दिए जाएंगे, जो कम से कम 2 साल से अस्तित्व में हैं. इसका दस्तावेज भी देना होगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को अपने चैनल या पेज की 6 महीने की रिपोर्ट देनी होगी. इनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए.

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