
उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की योजना लागू की है. योगी सरकार ने पंडित दिनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना की शुरुआत की है. इससे प्रदेश के 20 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा. सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक स्टेट हेल्थ कार्ड दिया.
क्या है कैशलेस चिकित्सा योजना-
यूपी की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पंडित दिनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है. इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों, रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके आश्रितों के इलाज की व्यवस्था है. ये योजना भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत है. इसके तहत कर्मचारी आयुष्मान योजना से जुड़े प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं. इसके तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. इन अस्पतालों में अगर 5 लाख से ज्यादा का इलाज होता है तो उसकी व्यवस्था का प्रावधान है.
कैसे उठाएं इस योजना का लाभ-
इस योजना का लाभ उठाने के लिए हर कर्मचारी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है. जिसकी मदद से कर्मचारियों की पहचान की जाएगी और कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी. स्टेट हेल्थ कार्ड बनना शुरू हो गया है. जो भी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाना चाहता है वो जल्द से जल्द स्टेट हेल्थ कार्ड बनवा लें.
स्टेट हेल्थ कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन-
सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत लाभ लेने के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड होना जरूरी है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आवेदन करना है.
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