सोनिया गांधी और राहुल गांधी सोनिया गांधी और राहुल गांधी 
कांग्रेस पार्टी के लिए बड़े फैसले लेने वाली संस्था कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC)ने रविवार यानी 13 मार्च को पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों में अपनी करारी हार पर चर्चा करने के लिए बैठक की. इस दौरान पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश करते हुए कहा था कि अगर पार्टी नेताओं को लगता है कि हार के लिए हम जिम्मेदार हैं तो हम तीनों (सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा) इस्तीफे के लिए तैयार हैं. हालांकि, पार्टी नेताओं ने उन पर विश्वास जताया और उनसे संगठनात्मक चुनाव पूरे होने तक पार्टी की कमान संभालने का आग्रह किया.
कांग्रेस में क्या है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भूमिका ?
कांग्रेस के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमिटी पार्टी की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था है. यह कमिटी कांग्रेस के अपने संविधान के मुताबिक काम करती है. कांग्रेस के संविधान के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमिटी में पार्टी के अध्यक्ष, संसद में पार्टी के नेता के साथ 23 दूसरे सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC, पार्टी की केंद्रीय निर्णय लेने वाली विधानसभा) द्वारा चुने जाएंगे और बाकी की नियुक्ति पार्टी अध्यक्ष द्वारा की जाएगी.
सीडब्ल्यूसी के पास तकनीकी रूप से पार्टी अध्यक्ष को हटाने या नियुक्त करने की शक्ति है. सीडब्ल्यूसी को आम तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव या फिर से चुने जाने के बाद पुनर्गठित किया जाता है. सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन एआईसीसी के पूर्ण सत्र के दौरान किया जा सकता है, जो चुनाव या फिर से चुनाव के बाद होता है, या राष्ट्रपति द्वारा इसे पुनर्गठित करने के लिए सत्र द्वारा अधिकृत किए जाने के बाद.
सीडब्ल्यूसी का पिछला चुनाव कब हुआ था?
पिछले 50 वर्षों में, कांग्रेस नेता याद करते हैं, वास्तविक चुनाव केवल दो बार हुए हैं. दोनों ही मौकों पर नेहरू-गांधी परिवार से बाहर का एक शख्स सत्ता में था. 1992 में, तिरुपति में एआईसीसी के पूर्ण सत्र में, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव ने सीडब्ल्यूसी के लिए चुनाव कराया, इस उम्मीद में कि उनके चुने हुए लोग जीतेंगे. अपने विरोधियों के बाद - सबसे महत्वपूर्ण अर्जुन सिंह, लेकिन शरद पवार और राजेश पायलट भी चुने गए, राव ने पूरे सीडब्ल्यूसी को यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि कोई भी एससी, एसटी या महिला निर्वाचित नहीं हुई है. इसके बाद उन्होंने सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन किया और सिंह और पवार को नामांकित श्रेणी में शामिल किया.
सीडब्ल्यूसी के चुनाव 1997 में सीताराम केसरी के तहत कलकत्ता पूर्ण में फिर से हुए. पार्टी नेताओं को याद है कि मतगणना अगले दिन तक चली. विजेताओं में अहमद पटेल, जितेंद्र प्रसाद, माधव राव सिंधिया, तारिक अनवर, प्रणब मुखर्जी, आर के धवन, अर्जुन सिंह, गुलाम नबी आजाद, शरद पवार और कोटला विजया भास्कर रेड्डी थे.
इससे पहले, 1969 के बॉम्बे प्लेनरी में, कांग्रेस में कमजोर पड़ने वाले विभाजन के बाद, अंतिम समय में एक चुनाव को टाल दिया गया था, जब मूल यंग तुर्क, चंद्र शेखर को 10 "सर्वसम्मति से निर्वाचित" उम्मीदवारों में शामिल किया गया था.
अप्रैल 1998 में सोनिया के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद, सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को हमेशा नामित किया जाता था, क्योंकि उन्होंने संरक्षण की संस्कृति को बढ़ावा दिया था.
कैसे और कितनी बार सीडब्ल्यूसी का पुनर्गठन किया गया ?
सीडब्ल्यूसी का अंतिम पुनर्गठन मार्च 2018 में हुआ था, जब राहुल ने दिसंबर 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था.
इससे पहले पुनर्गठन मार्च 2011 में सोनिया के सितंबर 2010 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने के बाद हुआ था. उसने कोई नाटकीय बदलाव नहीं किया, लेकिन अर्जुन सिंह और मोहसिना किदवई को मुख्य सीडब्ल्यूसी से हटा दिया और उन्हें स्थायी रूप से आमंत्रित किया.
सीडब्ल्यूसी में तब मनमोहन सिंह, एके एंटनी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह, जनार्दन द्विवेदी, ऑस्कर फर्नांडीस, मुकुल वासनिक, बीके हरिप्रसाद, बीरेंद्र सिंह, धनी राम शांडिल, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, हेमो प्रोवा थे.
अगर चुनाव नहीं होते हैं, तो सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को किस आधार पर चुना जाता है?
अनिवार्य रूप से, यह पार्टी अध्यक्ष के प्रति वफादारी और क्षेत्रीय, जाति और संगठनात्मक संतुलन के प्रति सम्मान पर आधारित होता है. विशेष क्षेत्रीय क्षत्रपों के प्रतिकार के रूप में देखे जाने वाले नेताओं को अक्सर संतुलन अधिनियम के हिस्से के रूप में जगह मिलती है. लेकिन सामूहिक अपील या वित्तीय ताकत शायद ही कभी मानदंड रही हो.
क्या बीजेपी में सीडब्ल्यूसी के अनुरूप कोई निकाय है?
बीजेपी में शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था संसदीय बोर्ड है. इसमें 11 सदस्य हैं, जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है. सीडब्ल्यूसी के विपरीत, जब भी पार्टी को राज्य के चुनावों के बाद मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करना होता है, तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक होती है. यह संसदीय बोर्ड था, जिसने 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने का फैसला किया था.
सीडब्ल्यूसी की तरह, संसदीय बोर्ड भी एक नीति निर्धारण निकाय है. हालांकि, सीडब्ल्यूसी की तरह, संसदीय बोर्ड में पार्टी की नीतियों पर शायद ही कभी चर्चा हुई हो, खासकर 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से.
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