यूपी के 17 नगर निगमों में दीदी कैफे शुरू करने जा रही है योगी सरकार यूपी के 17 नगर निगमों में दीदी कैफे शुरू करने जा रही है योगी सरकार 
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शहरी महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए बड़ी तैयारी की है. सरकार सूबे के 17 नगर निगम में 'दीदी कैफे' की शुरुआत करने जा रही है. इसको लेकर उच्च अधिकारियों की बैठक में सहमति भी बन गई है. दीदी कैफे को दीन दयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समहू की महिलाएं चलाएंगी.
क्या है दीदी कैफे-
दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला समूह स्कूल और सरकारी ऑफिसों में कैंटीन संचालित करती हैं. जिसे दीदी कैफे कहा जाता है. इस योजना से समहू की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं. इसके साथ ही स्कूलों में बच्चों को साफ-सुथरा खानपान की सामग्री भी उपलब्ध हो रही है.
पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी चल रही योजना-
दीदी कैफे योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाराणसी में शुरू किया गया है. इस कैफे का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों के जरिए किया जा रहा है. शहर में 121 दीदी कैफे संचालित हो रहे हैं. सरकारी कार्यालयों और सीएचसी में 28 और स्कूलों में 93 कैफे चल रहे हैं. वाराणसी में इसका अच्छा फीडबैक मिलेगा. अब सरकार इस योजना को पूरे सूबे में लागू करना चाहती है. इसके लिए सहमति भी बन गई है. प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन अमृत अभिजात की अध्यक्षता में हुई बैठक इसपर विचार-विमर्श हुआ. इसको लेकर नगर विकास विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है.
पहले चरण में इन शहरों में शुरू करने का प्लान-
उच्च अधिकारियों की बैठक तय किया गया कि पहले चरण में इसे 17 नगर निगम ऑफिसों में शुरू किया जाएगा. इसमें लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, बरेली, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी, फिरोजाबाद, मथुरा, शाहजहांपुर और अयोध्या में शुरू किया जाएगा. आपको बता दें कि वाराणसी में ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रही हैं. इसके बाद दूसरी जगहों पर भी इस योजना को शुरू करने पर काम किया जा सकता है.
दीदी कैफे का फायदा-
फिलहाल दीदी कैफे वाराणसी में शुरू किया गया है. अब सरकार ने इसे 17 नगर निगम ऑफिस में शुरू करने की तैयारी में है. इसका मकसद शहरी गरीब सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार देना है. इसके अलावा इससे लोगों को साफ-सुथरा और उचित दाम पर खाना मिल सकेगा. इसके साथ ही अधिकारियों को छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में महिला समूहों के नए प्रयोगों को देखने का निर्देश भी दिया है.
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