व्हाट्सएप ने 2 लाख भारतीय खातों पर लगाया प्रतिबंध व्हाट्सएप ने 2 लाख भारतीय खातों पर लगाया प्रतिबंध 
अक्टूबर में व्हाट्सएप (WhatsApp) ने 2 मिलियन से ज्यादा भारतीय अकॉउनट्स (Indian Whatsapp Account) पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को 500 शिकायत रिपोर्ट प्राप्त हुई थी. सोमवार को जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में, व्हाट्सएप ने कहा कि उक्त अवधि के दौरान व्हाट्सएप पर 2,069,000 भारतीय खातों पर प्रतिबंध लगाया.
एक व्हाट्सएप प्रवक्ता ने बताया कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 91 फोन नंबर के जरिए एक भारतीय खाते की पहचान की जाती है. उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं के बीच दुरुपयोग को रोकने का काम करता है. हमने लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य अत्याधुनिक तकनीक, डेटा वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों और प्रक्रियाओं में निवेश किया है. हमारे यूजर्स को हमारे प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित महसूस करते हैं.
2 मिलियन से ज्यादा अकाउंट हुए बंद
ने कहा कि आईटी नियम 2021 के अनुसार, मंच ने अक्टूबर महीने के लिए अपनी पांचवीं मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की है. इस यूजर प्रोटेक्शन रिपोर्ट में उपयोगकर्ता की शिकायतों का विवरण और व्हाट्सएप द्वारा की गई संबंधित कार्रवाई के साथ-साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सएप की स्वयं की निवारक कार्रवाइयां शामिल हैं. नवीनतम मासिक रिपोर्ट में बताया गया कि अक्टूबर महीने में व्हाट्सएप ने भारत में 2 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है.
मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में 560 शिकायतें दर्ज
इससे पहले, फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा था कि 95 प्रतिशत से अधिक प्रतिबंध स्वचालित या बल्क मैसेजिंग (स्पैम) के उपयोग के कारण हैं. व्हाट्सएप द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग को रोकने के लिए वैश्विक औसत खातों की संख्या लगभग 8 मिलियन प्रति माह है. व्हाट्सएप द्वारा 2.2 मिलियन से अधिक भारतीय खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जबकि सितंबर के महीने में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म द्वारा 560 शिकायत रिपोर्ट मिलीं थी.
व्हाट्सएप ने समझाया कि "एकाउंट्स एक्शन" उन रिपोर्टों को दर्शाता है, जहां उसने रिपोर्ट के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की. कार्रवाई करना या तो किसी खाते पर प्रतिबंध लगाना या शिकायत के परिणामस्वरूप पहले से प्रतिबंधित खाते को बहाल करना दर्शाता है.
मई में लागू हुए थे नए IT नियम
नए आईटी नियम, जो मई में लागू हुए उनके अनुसार हर महीने अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म (5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ) की आवश्यकता होती है, जिसमें प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई के विवरण का उल्लेख होता है.
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