scorecardresearch

PM नरेंद्र मोदी का जापान दौरा क्यों है खास और इस बार क्वॉड का क्या होगा एजेंडा, एक्सपर्ट से जानिए 

पीएम मोदी जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे. इसके अलावा, वह जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं.

Pm Narendra Modi Pm Narendra Modi
हाइलाइट्स
  • राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिया से जरूरी है दौरा 

  • चीन इस मीटिंग से है परेशान

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वॉड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान में दो दिवसीय दौरा कर रहे हैं. प्रधानमंत्री इस दौरे में करीब 23 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और साथ ही साथ कई बड़ी मुलाकातें भी करने वाले हैं. पीएम मोदी जापान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे. इसके अलावा, वह जापान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं. 

राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिया से जरूरी है दौरा 

पूर्व एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत के मुताबिक, पीएम का ये दौरा राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिया से काफी  महत्वपूर्ण रहने वाला है. अनिल त्रिगुणायत कहते हैं कि प्रधानमंत्री का यह दौरा सभी लहजे से बहुत ही महत्वपूर्ण है. यह दौरा दूसरे देशों से रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. साथ ही साथ इस समिट में द्विपक्षीय मुलालतो में बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी. 

पूर्व एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत
पूर्व एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत

किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

त्रिगुणायत आगे कहते हैं कि इस समिट में टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, विकास और वैक्सीन जैसे मुद्दों पर चर्चाएं होंगी. इस पूरी चर्चा में सबसे पहले पुराने कोर्ट समिट पर कितनी प्रगति हुई इस बात पर भी चर्चा की जाएगी.  हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आपसी साझेदारी और दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा, कोट समिट में जलवायु परिवर्तन और बढ़ते इंधन की चुनौती से कैसे लड़ना है इस पर भी चर्चा होगी. 

अनिल आगे बताते हैं कि क्वॉड देशों के बीच तकनीक को लेकर किस तरह से विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है यह भी चर्चा का विषय होने वाला है. इस चर्चा में बायोटेक्नोलॉजी से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक जैसे विषय शामिल होंगे. साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि क्वॉड देशों को हाईटेक किस तरह से बनाया जा सकता है.

कोरोना वैक्सीन भी रहेगा एक विषय 

अनिल बताते हैं कि पिछले 2 सालों में पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से गुजरा है. ऐसे में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में साझेदारी भी एक महत्वपूर्ण विषय होगा. इसमें कोरोना वैक्सीन से लेकर आर्थिक संकटों से किस तरह उभरा जाए इस पर भी बातचीत होगी. 

जो बाइडेन से भी मिलेंगे पीएम मोदी 

त्रिगुनायत कहते हैं कि देखा जाए तो यह क्वॉड समिट उस वक्त हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जा रही है. ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति से पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता बेहद महत्वपूर्ण है. क्योंकि अमेरिका ने पहले भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत अपने निर्णय पर तटस्थ रहा. इस मुद्दे पर अमेरिका ने शुरू से ही खुल कर विरोध जताया है लेकिन भारत ने हमेशा ही इस बात पर जोर दिया है कि मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए. भारत के रुख में कोई बड़े बदलाव के संकेत इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं.

बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात होगी. हालांकि कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग और रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. 

ऑस्ट्रलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी होगी मुलाकात 

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में चुनाव हुए जिसमें स्कॉट मॉरिसन हार गए हैं. ऐसे में लेबर पार्टी सत्ता में आएगी और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना बेहद अहम माना जा रहा है.
प्रधानमंत्री मोदी  जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से व्यापार और निवेश के अलावा स्वच्छ ऊर्जा और पूर्वोत्तर में सहयोग सहित द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को गहरा करने पर चर्चा रखेंगे. 

चीन इस मीटिंग से है परेशान 

अनिल त्रिगुणायत बताते हैं कि इस मीटिंग से चीन बेहद परेशान है. और इसीलिए चीन ने पहले भी इसका विरोध जताया था. वे कहते हैं की चाइना ने पहले भी क्वॉड को डिसमिस करने की कोशिश की थी. ऐसा इसीलिए है क्योंकि चीन हमेशा से ही एग्रेसिव पॉलिसी के साथ सामने आया है. साथ ही साथ जाना एक ऐसा मुल्क है जिसका सभी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद है. इसीलिए हो सकता है कि इस समिति के तहत चारों देश मिलकर चीन को घर भी सकते हैं.