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Yogi Cabinet Meeting: किसानों को फ्री बिजली से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तक... योगी कैबिनेट में इन बड़े फैसलों पर लगी मुहर

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट (Yogi Adityanath Cabinet) की बैठक हुई. इसमें राज्य राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) विकसित करने की योजना को मंजूरी मिली. इसके अलावा सरकार ने किसानों के ट्यूबवेल को फ्री बिजली देने का फैसला किया. कैबिनेट में अतिवृष्टि और ओले से प्रभावित फसलों के लिए 9 जिलों के किसानों को 23 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया.

Yogi Adityanath Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 29 अहम फैसलों पर मुहर लगी है. कैबिनेट से राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) बनाने का प्रस्ताव पास हुआ. SCR में 6 जिले हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और लखनऊ को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है. किसानों के ट्यूबवेल को फ्री बिजली देने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. इससे 7 करोड़ किसानों को फायदा होगा.

योगी सरकार का किसानों को तोहफा-
योगी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है. योगी कैबिनेट से किसानों को लेकर कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इसमें ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली का प्रस्ताव भी शामिल है. सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है. इसके अलावा अतिवृष्टि और ओले से प्रभावित फसलों के लिए 9 राज्यों के किसानों को 23 करोड़ रुपए का मुआवाजा देने का फैसला किया गया है.

इसके लिए सरकार ने एडवांस रकम मंजूर की है. इसमें बांदा, चित्रकूट, झांसी, बस्ती, जालौन, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर और शामिल को शामिल किया गया है. आदेश के मुताबिक बांदा, शामली, झांसी और बस्ती के लिए 2-2 करोड़, चित्रकूट के लिए एक करोड़, जालौन के लिए 5 करोड़, ललितपुर, सहारनपुर और महोबा के लिए 3-3 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई है.

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कैबिनेट के बड़े फैसले-
योगी कैबिनेट की बैठक में किसानों को सौगात के अलावा कई और फैसलों पर मुहर लगी. इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी से लेकर मातृभूमि अर्पण योजना तक शामिल है. चलिए आपको कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों के बारे में बताते हैं.

  • कैबिनेट की बैठक में राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. इससें 6 जिले हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी और लखनऊ शामिल हैं.
     
  • कैबिनेट से आयुष डीजी पद को मंजूरी मिली. सचिव स्तर के आईएएस अफसर को तैनाती मिलेगी.
     
  • पीलीभीत मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज बनेगा. जबकि केजीएमयू में जनरल सर्जरी की नई बिल्डिंग बनेगी.
     
  • चार कृषि विश्वविद्यालय में 55 करोड़ से इन्क्यूबसेंटर बनेंगे.
     
  • कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा. इसमें रिसर्च की भी सुविधा होगी. दिसंबर 2026 तक विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाएगा.
     
  • मक्का की खेती बढ़ाने के लिए त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम सभी जिलों में चलाया जाएगा. 4 साल में 146 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
     
  • इंटरनेशनल फिल्म सिटी के पहले फेज के लिए 1510 करोड़ रुपए की मंजूरी.
     
  • लखनऊ मेट्रो के दूसरे फेज में 12 स्टेशन बनेंगे. चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो का निर्माण 23 जून 2027 तक किया जाएगा.
     
  • बोड़ाकी मल्टी मॉडल हब परियोजना का विस्तार होगा.
     
  • यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश को मंजूरी मिली है. नजूल जमीन किसी भी निजी संस्था और व्यक्ति को नहीं दी जाएगी. ऐसी जमीन सिर्फ पब्लिक सेक्टर को दी जाएगी.
     
  • कैबिनेट से मातृभूमि अर्पण योजना को मंजूरी मिली है. इसमें 40 फीसदी मदद सरकार देगी. जबकि 60 फीसदी हिस्सा खुद वहन करना पड़ेगा. 
     
  • एनटीपीसी के सहयोग से अनपरा में 800 मेगावाट की 4 यूनिट लगेगी. 50 महीने में पहली यूनिट लग जाएगी. जबकि दूसरी यूनिट अगले 6 महीने में चालू होगी.
     
  • सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है. भारत सरकार ने साल 2070 तक कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का टारगेट रखा है. 4 साल तक हर साल एक मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा होगी. 5045 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी.
     
  • प्रयागराज में राज्य सरकार की तरफ से अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अतिथि गृह बनाया जाएगा. इसके लिए सिविल लाइंस क्षेत्र में 10 हजार वर्ग मीटर नजूल भूमि राज्य संपत्ति विभाग को ट्रांसफर करने का फैसला किया गया है.

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