योगी सरकार फ्री में देगी एलपीजी सिलेंडर योगी सरकार फ्री में देगी एलपीजी सिलेंडर 
Free LGP Cylinder In UP: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को महिलाओं को दिवाली का तोहफा देने के फैसले पर सहमति जता दी. इसके तहत अब राज्य की एक करोड़ 75 लाख 4 हजार 385 उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया.
बीते विधानसभा में किया था वादा
बीते विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने लोक संकल्प पत्र में दीपावली और होली में महिलाओं को एक मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया था. राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि दीपावली के पहले सूबे की करीब 1.75 करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा. यह सिलेंडर देने के लिए गत बजट में 3301.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था.
अब बजट की उक्त राशि से उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी के खाते में 660 रुपए योगी सरकार भेजेगी और 300 रुपए केंद्र सरकार से बतौर सब्सिडी महिलाओं को मिलेगा. इस दीपावली के पहले ही उज्ज्वला योजना से जुड़ी लाभार्थी महिलाएं मुफ्त एलपीजी सिलेंडर पा सकेंगी. होली में भी महिलाओं को इसी बजट से फ्री एलपीजी सिलेंडर मिलेगा. बता दें कि हाल ही में मोदी कैबिनेट ने उज्जवला योजना के लाभार्थी की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी. इससे पहले कैबिनेट ने एलपीजी पर 200 रुपए कटौती की घोषणा थी. सरकार उज्ज्वला स्कीम के तहत अगले 3 साल में 75 लाख नए कनेक्शन देने की योजना पर काम कर रही है.
लाभार्थियों को त्योहार पर मिलेगी राहत
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लाभार्थी को पहले प्रचलित उपभोक्ता दर से 14.2 किलो का सिलेंडर रिफिल कराना होगा. उसके पांच दिन के बाद सिलेंडर की राशि उपभोक्ता के आधार प्रमाणित बैंक खाते में ऑयल कंपनियों की ओर से हस्तांतरित की जाएगी. गैस कनेक्शन धारकों के खाते में यह पैसा डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा.
यह सुविधा केवल उज्ज्वला योजना के एक कनेक्शन पर मिलेगी. प्रदेश सरकार पर इससे 2312 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा. उन्होंने बताया कि दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर मिलने से लाभार्थियों को त्योहार पर राहत मिलेगी. सूबे में इंडियन आयल कारपोरेशन से 84,54,560, भारत पेट्रोलियम से 51,69,773 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम 38,80,054 से महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर मिलता है.
योजना के लिए कैसे करें अप्लाई
1. सबसे पहले https://popbox.co.in/pmujjwalayojana की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें.
2. यहां एक फॉर्म डाउनलोड करें.
3. फॉर्म डाउनलोड करके सभी डिटेल्स को सब्मिट करें.
4. इसके बाद नजदीकी गैस एजेंसी के पास जमा कराएं.
5. दस्तावेज में राशन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर की जरूरत होगी.
6. दस्तावेज वेरिफिकेशन के बाद आपको उज्ज्वला के तहत नया कनेक्शन मिल जाएगा.
इन प्रमुख प्रस्तावों पर लगी मुहर
1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी. एफडीआई के जरिए उप्र में हुआ 9400 करोड़ का निवेश. एफडीआई बढ़ाने के लिए नीति लागू करने का निर्णय. इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर जमीन खरीदने और स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी.
2. सैमसंग इंडिया को मेगा परियोजना के रूप में 15 वर्ष में 1751 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय. इसी फार्मूला के आधार पर एलजी इंडिया को भी 10 वर्षों के दौरान प्रोत्साहन देने का निर्णय. एलजी इंडिया का 567 करोड़ रुपए निवेश है.
3. नई शीरा नीति को मंजूरी दी गई है. देसी शराब बनाने वाली आसवनियों को 19% शीरा दिया जाएगा.
4. पीपीपी माडल पर पॉलिटेक्निक और आईटीआई के संचालन को मंजूरी दी गई है.
5. कार्य में समानता के आधार पर एसएसआईटी के ईओडब्ल्यू में विलय को मंजूरी. इसी आधार पर सहकारिता विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा का सीबीसीआईडी में विलय करने का निर्णय.
6. मिर्जापुर, देवीपाटन और मुरादाबाद मंडलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी.
7. रामपुर में जौहर ट्रस्ट को लीज पर दी गई मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की जमीन को माध्यमिक शिक्षा विभाग को वापस करने का निर्णय.
8. कुशीनगर में नए कारागार की स्थापना का निर्णय.
9. डायल 112 परियोजना के संवर्धन और विस्तार को मंजूरी.
10. जनपद मिर्जापुर, सोनभद्र में जनजातीय संग्रहालय स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी.
11. प्रदेश के जनपदों में नए थाना भवनों को मंजूरी. वाराणसी में थाना शिवपुर, गाज़ियाबाद में थाना टीला मोड़, फिरोजाबाद थाना दक्षिण, आगरा थाना शाहगंज, गोरखपुर के कैम्पियरगंज में अग्निशमन केंद्र, जनपद मथुरा के वृन्दावन में नवीन थाना, लखनऊ गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 04 में मॉडर्न थाना के लिए नवीन मंजिल बनाने को मंजूरी.
12. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत छ प्राधिकरण को भूमि अर्जन के लिए राशि उपलब्ध करवाए जाने के संबंध मे प्रस्ताव पास.