देश में जल्द ही राजद्रोह क़ानून ख़त्म हो जाएगा. दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संशोधन के लिए 3 विधेयक पेश किए. इनमें IPC यानी भारतीय दंड संहिता, CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम शामिल हैं. ये तीनों क़ानून देश में ब्रिटिश काल से लागू हैं. लेकिन अब इनके नाम भी बदल जाएंगे. साथ ही राजद्रोह का क़ानून भी खत्म हो जाएगा. इसकी जगह अब धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे. धारा 150 में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को ख़तरे में डालने वाला अपराध माना गया है. ये संशोधन पेश करने के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है. सजा देना नहीं. वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 2027 तक सभी कोर्ट डिजिटाइज हो जाएंगी.
